UK सरकारने विजय माल्याचा प्रत्यावर्तन करण्याचा आदेश मंजूर केला

0
283

ब्रिटनच्या गृहसचिव साजिद जाविद यांनी 3 फेब्रुवारी 2019 रोजी भारतीय व्यवसायी आणि दारू बॅरन विजय माल्या याला युनायटेड किंग्डममधून भारतात आणण्यासाठी ऑर्डरवर स्वाक्षरी केली. माल्याकडे आता उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी 14 दिवसांची अवधी आहे.

• सर्व संबंधित बाबींवर काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर राज्य सचिवाने आदेशावर स्वाक्षरी केली.
• यूके न्यायालयाने भारतातील फसवणूकीचे आरोप संबंधित खटले प्रकरणात माल्याला परत भारतात पाठविण्याचा आदेश दिला होता. त्याच्या दोन महिन्यातच युके सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
• सुमारे 9,000 कोटी रुपयांच्या फसवणूक आणि मनी लॉंडरिंगच्या बाबतीत त्याच्या विरुद्ध भारत माल्याचे प्रत्यावर्तन करण्याची मागणी करत आहे.
• अटक झाल्यापासून त्याला जामीन मिळाला आहे.
• माल्याने जर सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर केला तर त्याला भारतात परत आणण्याची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यास किमान 7-8 महिने लागू शकतात.

ठळक वैशिष्ट्ये

• 4 डिसेंबर 2017 रोजी वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट्स कोर्ट येथे उघडण्यात आलेला प्रत्यावर्तन चाचणी, त्याकरिता निर्धारित सात दिवसांपेक्षा खूप जास्त काळ सुनावणीत गेला आहे.
• मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बुथनॉटने ठरवले की माल्याला परत भारतात पाठवले तरी त्याचे मानवी अधिकारांचे प्रत्यक्षात उल्लंघन होणार नाही.
• त्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की, सीबीआय आणि ईडी यांनी दाखल केलेल्या खटल्यासाठी त्याला भारतात परत आणले जाऊ शकते, कारण त्यांच्या राजकीय मतांमुळे माल्या विरुद्ध असे पाऊल घेण्याचा काही पाठपुरावा नाही.
• न्यायाधीशाने भारतात माल्याचा प्रत्यर्पण करण्याचा आदेश दिला आणि त्याचा ‘बीजेवेल्ड’ बॉडीगार्डेड बिलियनअर्ड प्लेबॉय असा उल्लेख केला. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने मुख्य न्यायदंडाच्या निर्णयाचे स्वागत केले.
• प्रत्यर्पण संधि प्रक्रिया अंतर्गत, मुख्य दंडाधिकारीचा निर्णय नंतर यूकेच्या सचिवांकडे पाठविण्यात आला, कारण माल्याचा प्रत्यर्पण करण्यासाठी अंतिम अधिकार फक्त त्याच्याकडे आहेत.
• पाकिस्तानी मूळचे ब्रिटनचे ज्येष्ठ मंत्री साजिद जाविद यांच्याकडे त्या तारखेपासून दोन महिन्यांचा कालावधी होता.

पार्श्वभूमी

• जून 2016 मध्ये विजय माल्याला मुंबईतील लोन डायव्हर्सन प्रकरणात मनी लॉंडरिंग अॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत विशेष न्यायालयात दोषी घोषित करण्यात आले होते.
• केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक तपासणी संस्था अंमलबजावणी निदेशालय (ईडी) नंतर याच कारवाईनंतर माल्यांनी आयडीबीआय बँक लिमिटेडकडून दिलेला 430 कोटी रुपयांचा कर्जाचा किंगफिशर एअरलाइन्स लिमिटेडकडे वळवला असल्याची याचिका दाखल केली.
• ईडीने कोर्टास फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम 82 अन्वये आदेश मागितला आणि मल्याला गुन्हेगार ठरवले.
• माल्या ने मार्च 2016 मध्ये राजनयिक पासपोर्टवर लंडनला जाऊन स्वत: निर्वासनची घोषणा केली होती. त्याने त्याच्यावर लावलेले सगळे आरोप नाकारले होते.
• 62 वर्षीय माल्याने सांगितल्याप्रमाणे त्याने हे सगळे कर्ज त्याची एअरलाईन चालू ठेवण्यासाठी घेतले होते आणि ती पूर्ण रक्कम बँकांना परत देण्याचेही आश्वासन दिले होते.
• परंतु, भारतीय सरकारने असा दावा केला की मार्च 2016 मध्ये जेव्हा माल्या ब्रिटनमध्ये पळून गेला, तेव्हा 2009 मध्ये IDBI कडून घेतलेल्या पैशांची परतफेड करण्याचा कोणताही इरादा नव्हता आणि दिशाभूल करणाऱ्या सिक्युरिटीजच्या आधारावर त्याने खोट्या दाव्याखाली कर्ज घेतले होते.