COP24: पोलंडमध्ये हवामान बदलावर संयुक्त राष्ट्रसंघाची परिषद सुरू

0
208

संयुक्त राष्ट्राच्या फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (UNFCCC) च्या परिषदेची 24 वी बैठक 3 डिसेंबर 2018 रोजी पोलंडच्या कॅटोविस येथे सुरु झाली.

• फिजीचे पंतप्रधान फ्रॅंक बॅनीमारमा यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या COP24 हवामान परिषदेचे उद्घाटन केले आणि संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव अँटोनियो ग्युटेरेस यांच्या उपस्थितीत पोलंडचे उप-पर्यावरण मंत्री मायकल कुर्टेका यांना संभाषणाचे अध्यक्षपद सोपले.
• जवळजवळ 200 राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी या संभाषणात भाग घेतला. ह्या COP24 परिषदेत 28000 पेक्षा अधिक लोक उपस्थित राहण्याचा अंदाज आहे. त्यात सीईओ, महापौर, राज्यपाल आणि नागरी समाजातील इतर नेत्यांचा समावेश असेल.
• वाहतूक, पाणी, जमीन वापर, उर्जे, फॅशन उद्योग ज्यात हवामानाच्या बदलाचे परीणाम होतात अश्यावर 100 पेक्षा जास्त कार्यक्रम आयोजित केले जातील.
• ही परिषद 14 डिसेंबर 2018 पर्यंत सुरू राहील.
• COP24 ही खूप महत्त्वपूर्ण आहे कारण 2016 मध्ये घेण्यात आलेल्या पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखणे अपेक्षित आहे.
• COP24 द्वारे 2015 पॅरिस संधि लागू करण्याच्या पद्धतींवर सहमत होण्याचा प्रयत्न करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे ज्यामुळे तापमान वाढ आणि ग्लोबल वार्मिंग टाळता येईल.

हवामान बदलावरील पॅरिस करार

• डिसेंबर 2015 मध्ये 195 देशांनी ग्लोबल वार्मिंगची प्रक्रिया कमी करण्यासाठी पॅरिसमध्ये हवामान बदलावर करारावर स्वाक्षरी करुन आपली वचनबद्धता दाखविली.
• जागतिक सरासरी तापमानाला पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा 2 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा कमी तापमानावर मर्यादित ठेवणे हे मुख्य उद्दीष्ट आहे.
• सगळ्या देशांनी जंगल समेत जलाशयांचे संरक्षण व संवर्धन करून हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यास कारवाई करावी.
• टिकाऊ विकासासाठी योगदान आणि 2 डिग्री सेल्सिअस दीर्घकालीन तापमान गोल साध्य करण्यासाठी, COPने क्षमता वाढविण्यासाठी लवचिकता वाढविणे आणि वातावरणातील बदलास कमकुवतपणा कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले.

• या परिषदेत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन भारतीय प्रतिनिधिमंडळाचे नेतृत्व करत आहेत. भारत आशा करतो की COP24 व्यावहारिक मार्गदर्शक तत्त्वे आणि विकासशील देशांच्या आव्हाने आणि अग्रक्रमांवर योग्य विचार करेल.
• पूर्व-औद्योगिक क्रांती काळात वैश्विक तापमान वाढ 2 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा कमी राहिल्याने हवामान बदलाच्या धोक्याला जागतिक प्रतिसाद मजबूत करण्यासाठी पॅरिस कराराच्या हेतूला भारताने पाठिंबा दिला आहे.