CCEA ने स्कूल शिक्षा के लिए नई एकीकृत योजना बनाने को मंजूरी दी

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28 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs) ने नई एकीकृत शिक्षा योजना को बनाने के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह योजना सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षण अभियान के आधार पर तैयार की जायेगी। यह योजना नये वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगी।

प्रस्‍तावित योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबको शिक्षा, अच्‍छी शिक्षा’ के विज़न के परिप्रेक्ष्‍य में लाई गई है। इसका लक्ष्‍य पूरे देश में प्री-नर्सरी से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा सुविधा सबको उपलब्‍ध कराने के लिये राज्‍यों की सहायता करना है। एकीकृत स्‍कूली शिक्षा योजना में शिक्षकों और प्रौद्योगिकी पर ध्‍यान केंद्रित करते हुए स्‍कूली शिक्षा की गुणवत्‍ता को सुधारने पर विशेष बल दिया गया है।

प्रस्‍तावित योजना के लिये 75 हज़ार करोड़ रुपए मंजूर किये गए हैं। यह राशि मौजूदा आवंटित राशि से 20 प्रतिशत अधिक है।

मुख्य उद्देश्यः

  • इस योजना का मुख्‍य उद्देश्‍य शिक्षा के क्षेत्र में सतत् विकास के लक्ष्‍यों के अनुरूप नर्सरी से लेकर माध्‍यमिक स्‍तर तक सबके लिये समान रूप से समग्र और गुणवत्‍ता युक्‍त शिक्षा सुनिश्‍चित करना है।
  • गुणवत्‍ता युक्‍त शिक्षा की व्‍यवस्‍था और छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि।
  • स्‍कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता को कम करना।
  • स्‍कूली शिक्षा के सभी स्‍तर पर समानता और समग्रता सुनिश्‍चित करना।
  • शिक्षा के साथ व्‍यवसायीकरण प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
  • स्‍कूली व्‍यवस्‍था में न्‍यूनतम मानक सुनिश्‍चित करना।
  • नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 को लागू करने के लिए राज्‍यों की मदद करना।
  • राज्‍यों की शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, शिक्षण संस्‍थाओं और जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्‍थाओं (डीआईईटी) को शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सशक्‍त और उन्‍नत बनाना।

योजना के लाभ:

  • शिक्षा के संदर्भ में समग्र दृष्टिकोण विकसित होगा।
  • पहली बार स्‍कूली शिक्षा के लिये उच्‍चतर माध्‍यमिक और नर्सरी स्‍तर की शिक्षा का समावेश हो सकेगा।
  • सम्‍पूर्ण इकाई के रूप में स्‍कूलों का एकीकृत प्रबंधन सुनिश्चित होगा।
  • गुणवत्‍ता युक्‍त शिक्षा पर ध्‍यान, सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा। 
  • शिक्षक-प्रशिक्षण गुणवत्‍ता सुधार के लिये एससीईआरटी जैसे शिक्षक शिक्षण संस्‍थाओं और डीआईईटी को सशक्‍त बनाने की दिशा में काम किया जा सकेगा। 
  • स्‍वच्‍छ विद्यालय की मदद के लिये स्‍वच्‍छता गतिविधियों की विशेष व्‍यवस्‍था सुनिश्चित की जा सकेगी।
  • सरकारी स्‍कूलों में बुनियादी ढाँचे की गुणवत्‍ता सुधरेगी।
  • बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिये, कक्षा 6-8 से लेकर 12वीं कक्षा तक, कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उन्‍नयन किया जा सकेगा।
  • स्‍कूलों में कौशल विकास पर विशेष बल दिया जाएगा।
  • खेलो इंडिया के समर्थन में स्‍कूलों में खेलों और शारीरिक रूप से इस्‍तेमाल किये जाने वाले उपकरणों की व्‍यवस्‍था की जा सकेगी।
  • शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े ब्‍लॉकों, चरमपंथ प्रभावित राज्‍यों, विशेष ध्‍यान देने वाले राज्‍यों/ज़िलों और सीमावर्ती इलाकों और विकास की आकाँक्षा वाले 115 जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी।