CBI विवाद: पदावरून काढण्यात आलेले आलोक वर्मा यांनी CBI प्रमुख म्हणून राजीनामा दिला

0
290

11 जानेवारी 201 9 रोजी सीबीआयचे निष्कासित प्रमुख आलोक वर्मा यांनी डीजी, फायर सर्व्हिसेस म्हणून नवीन भूमिका घेण्याचे नाकारत राजीनामा दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय निवड समितीने वर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने परत पदावर घेतल्याच्या 48 तासांपेक्षा कमी वेळात 2:1 च्या मतदानातून त्यांना हटवले.

• केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या निष्कर्षांनुसार भ्रष्टाचार आणि संशयास्पद अखंडतेच्या आरोपांमुळे निवड समितीने वर्मा यांना पदावरून हटवले होते. समितीसमोर सादर केलेल्या सीव्हीसी अहवालात त्यांच्याविरुद्ध आठ आरोप लावण्यात आले होते. सीबीआयच्या इतिहासातील कोणत्याही प्रमुखाला पदावरून काढण्याची अशी पहिली घटना आहे.

• पंतप्रधानांशिवाय उच्चस्तरीय समितीमध्ये भारताचे न्यायाधीश एके सिक्री आणि विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खडगे यांचा समावेश होता. पंतप्रधान आणि न्यायमूर्ती सिक्री यांनी CVC अहवालाने वर्माच्या निकालासाठी पुरेसे आधार प्रदान केले होते, तर विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या निर्णयावर असंतोष व्यक्त केला.

• पॅनेलच्या शिफारसीवर आधारीत, मोदीच्या खालील नियुक्ती समितीने वर्मा यांना त्यांचे उर्वरित कालावधीसाठी महानिरीक्षक फायर सर्व्हिसेस, सिव्हिल डिफेन्स आणि होम गार्ड्स खात्यात बदली केली. वर्मा यांचा कार्यकाल 31 जानेवारी, 2019 रोजी संपत आहे.

• याशिवाय, नवीन संचालक नियुक्त होईपर्यंत सीबीआय संचालकांच्या कर्तव्यांचे पालन करण्याची सीबीआय अतिरिक्त संचालक एम नागेश्वर राव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्ता :

• सीबीआय संचालक आलोक वर्मा आणि एनजीओ कॉमन कॉझ यांनी दाखल केलेल्या पीआयएलची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांची खंडपीठ ऐकत असून ही याचिका सीबीआय संचालकांच्या अधिकारांचे वर्मा व CVC व केंद्र सरकारच्या आदेशांविरोधात दाखल केलेली होती.

सीबीआय-आलोक वर्मा- राकेश अस्थाना विवाद :

• सीबीआयमध्ये अंतर्गत भांडणाचे प्रकरण झाल्यानंतर CVC आणि केंद्र सरकारने सीबीआय संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांना त्यांचे पद तात्पुरते सोडून सक्तीच्या सुट्टीवर जाण्यास सांगितले. वर्मा आणि अस्थाना यांनी एकमेकांना लाच घेण्याचे आणि अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकरणांची तपासणी करण्याचे आरोपी केले.

• गुजरात कॅडरचे 1984 च्या बॅचचे भारतीय पोलिस सेवा अधिकारी अस्थाना यांनी 5 कोटी रुपयांची लाच मागितली होती आणि हैदराबादच्या व्यवसायी सतीश बाबू साना यांच्याकडून मनोज प्रसाद आणि सोमेश प्रसाद यांच्या मदतीने मोईन कुरेशी प्रकरणातील त्याच्या आरोपांवरून सुटका करण्यासाठी 2 कोटी रुपये घेतले होते. अस्थाना यांच्या नेतृत्वाखालील स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम (एसआयटी) या प्रकरणाची चौकशी करत होती.

• दुसरीकडे, सीबीआयचे वर्मा यांनी स्टर्लिंग बायोटेक प्रकरणाबाबत अस्थानावर भ्रष्टाचाराचा आरोपही केला.

• परंतु, अस्थाना यांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून परत सांगितले की वर्मा यांना मोईन कुरेशी प्रकरणात 2 कोटी रुपयांची लाच मिळाली आणि आयआरसीटीसी प्रकरणात लालूप्रसाद यांच्यावर रेड रोखण्याचा प्रयत्न केला होता.