BCCI क्रिकेट प्रशासनाच्या विवादांच्या निराकरणसाठी पी एस नरसिंहा यांची मध्यस्थी करण्यासाठी नियुक्ती

0
116

14 मार्च 2019 रोजी सुप्रीम कोर्टाने क्रिकेट प्रशासनाशी संबंधित विविध विवादांच्या निराकरणासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (BCCI) नियामक म्हणून वरिष्ठ वकील पी. एस. नरसिंहा यांची नियुक्त केली.

• नरसिंहा बीसीसीआयचा पक्ष ऐकतील आणि त्यानंतर प्रशासकीय समितीला (CoA) शिफारशी करतील.
• बीसीसीआयच्या प्रकरणात नरसिंह सर्वोच्च न्यायालयात मदत करत आहेत.
• सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला आणि राज्य क्रिकेट संघटनांशी संबंधित कोणत्याही बाबींना ऐकण्यापासून भारतातील इतर सर्व न्यायालये प्रतिबंधित केली आहेत.

न्यायमूर्ती डी. के. जैन यांनी बीसीसीआयचे लोकपाल म्हणून पदभार स्वीकारला

• सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती डी. के. जैन यांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) लोकपाल म्हणून पदभार हातात घेतला.
• सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2019 मध्ये बीसीसीआयच्या पहिल्या न्यायालयीन नियुक्त लोकपाल म्हणून माजी न्यायाधीश, न्यायमूर्ती डीके जैन यांना नियुक्त केले होते.

क्रिकेट संघटनांना निधी देण्यासंबंधी :

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नरसिंहा यांना विविध राज्य क्रिकेट संघटनांमध्ये प्रशासकीय समितीच्या नियुक्त समिती (CoA) कडून निधी मुक्त करण्यासंबंधीच्या विवादांना ऐकण्यास सांगितले आहे.
• नरसिंहा निधी मुक्त न करण्यासंबंधी राज्य क्रिकेट संघटनांच्या तक्रारी ऐकून CoA ना शिफारसी देतील.
• फेब्रुवारी 2019 च्या सुनावणीत, राज्य क्रिकेट संघटनांतर्फे उपस्थित असलेल्या वकीलाने कोर्टाला सांगितले की CoA ने त्यांना निधी दिला नाही. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला होता की, गेल्या तीन वर्षांपासून “राज्य क्रिकेट संघटनांना एक पैसा सुद्धा दिलेला नाही”.
• परंतु, CoA च्या वतीने उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील पराग त्रिपाठी यांनी खंडपीठांना सांगितले की त्यांच्याकडून केलेल्या कार्यासाठी निधी थेट संबंधित विक्रेत्यांना पाठविण्यात आला आहे.