2020 पर्यंत मासे उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष निधी उभारणार – केंद्र सरकार

0
160

24 ऑक्टोबर 2018 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक विषयावरील कॅबिनेट समितीने विशेष मत्स्यव्यवसाय व एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड (FIDF) तयार करण्याची मान्यता दिली.

नोडल लोनिंग एंटीटीज (NLEs) द्वारे सुमारे 5,266.40 कोटी रुपये, लाभार्थीच्या योगदानाद्वारे 1,316.6 कोटी आणि केंद्र सरकारकडून अर्थसंकल्पीय सहाय्याने 939.48 कोटी रुपये असे एकूण 7,522 कोटी रुपये उभारले जाणार आहेत.
नॅशनल बँक फॉर एग्रीकल्चर अँड रूरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड), नॅशनल कोऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC) आणि सर्व शेड्यूल्ड बँका नोडल कर्जाची संस्था असतील.

ठळक वैशिष्ट्ये
• विशेष निधी निर्मितीमुळे समुद्री आणि अंतर्देशीय मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रांतील मत्स्यव्यवसाय पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात सक्षम होईल.
• 2020 पर्यंत माशांच्या उत्पादनास चालना देण्यासाठी 15 दशलक्ष टन मासे तयार करण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्याचे लक्ष्य आहे, जे निळी क्रांति (ब्लू रेव्होल्यूशन) च्या अंतर्गत स्थापित करण्यात आले होते.
• 8 ते 9 टक्के टिकाऊ विकासाचा सरकारचा हेतू आणि त्यानंतर 2022-23 पर्यंत माशांच्या उत्पादनाची 20 दशलक्ष टनांच्या पातळीवर नेण्याचा उद्देश याने साध्य करता येईल.
• या निधीने 9.4 लाख मच्छीमारांना आणि इतर उद्योजकांना मासेमारी आणि संबंधित उपक्रमांसाठी रोजगाराच्या संधी देखील वाढवल्या जातील.
• मत्स्यव्यवसाय पायाभूत सुविधांच्या निर्मिती आणि व्यवस्थापनामध्ये खाजगी गुंतवणूक देखील आकर्षित करेल.
• पुढे, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.