हरित प्राधिकरणचे राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांना जलविद्युत वापर कृती योजना सादर करण्याचे निर्देश

0
8

14 मे, 2019 रोजी नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने 18 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांना देशभरात भूजल संसाधनांवर दबाव कमी करण्यासाठी उपचार केलेल्या जलाशयांचा वापर करण्यासंबंधी संबंधित कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

• राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) कडे 3 महिन्यांच्या आत त्यांच्या कार्यवाहीची योजना सादर करण्यास सांगितले आहे.
• एनजीटी अध्यक्ष, न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने पुढे असेही म्हटले की, जे राज्य त्यांच्या योजना सादर करण्यात अयशस्वी झाले, ते एनजीटीच्या दिशानिर्देशांचे उल्लंघन करणारे डीफॉल्टर्स असतील.
• 30 जून, 2019 पर्यंत तात्काळ योजना सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना दिले गेले, ज्यामुळे ट्रिब्युनल पर्यावरणाला झालेल्या नुकसानीस भरपाईसह कडक उपाययोजना विचारात घेईल. ग्रीन पॅनलने असे नमूद केले की आतापर्यंत केवळ 9 राज्ये आणि 5 केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांची कार्यवाही केलेली आहे.
• कारवाई योजनेमध्ये स्थानिक संस्था समन्वय साधण्यासाठी एक मॉनिटरींग यंत्रणा स्थापित करणे समाविष्ट आहे, ज्याचे सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव देखरेख करतील.

ज्या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कार्य योजना सादर केलेली नाही त्यांची यादी :

अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, दादर आणि नगर हवेली, गोवा, जम्मू-काश्मीर, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, पंजाब, पोंडिचेरी, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, तमिळनाडु आणि उत्तराखंड.

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) :

• नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल अॅक्ट, 2010 अंतर्गत नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलची स्थापना ऑक्टोबर 2010 मध्ये करण्यात आली.
• वन व इतर नैसर्गिक संसाधनांच्या पर्यावरण संरक्षण व संबंधित प्रकरणांच्या परिणामकारक आणि त्वरित निपटारासाठी न्यायाधिकरण तयार करण्यात आले.
• एनजीटीचा मुख्य खंड नवी दिल्ली येथे स्थित आहे.
• त्याची विभागीय बेंच भोपाळ, पुणे, कोलकाता आणि चेन्नई येथे आहेत; शिमला, शिलांग, जोधपूर आणि कोची येथे सर्किट बेंच आहेत.
• एनजीटी पूर्णवेळ अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य आणि तज्ञ सदस्य याने बनलेली असते.
• प्रत्येक श्रेणीतील किमान 10 न्यायिक आणि तज्ज्ञ सदस्य निर्धारित आहेत आणि प्रत्येक वर्गात अधिकतम संख्या 20 आहे.
• ट्रिब्यूनलचे पहिले अध्यक्ष न्यायमूर्ती लोकेश्वर सिंह पंत होते, ज्यांना 18 ऑक्टोबर, 2010 रोजी नियुक्त करण्यात आले होते आणि 2011 मध्ये त्यांना हिमाचल प्रदेशचे लोकायुक्त म्हणून नियुक्त कारल्यावर त्यांनी हे पद सोडले होते.