”स्मार्ट अंतर्गत प्रकल्पांची केंद्राकडून अंमलबजावणी

0
19

केंद्र शासनाच्या महत्त्वकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत सार्वजनिक व खासगी भागीदारीतून तयार होणाऱ्या राज्यातील पुणे, सोलापूर आणि कल्याण डोंबिवली येथील प्रकल्पांच्या शीघ्र अंमलबजावणीचे निर्देश केंद्र शासनाकडून देण्यात आले आहेत.

स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत विविध राज्यांमधे प्रस्तावित असलेल्या नागरीकांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या सार्वजनिक व खासगी भागीदारीच्या प्रकल्पांची लवकर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे केंद्रीय गृह निर्माण व नगर विकास मंत्रालयाच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. यासंदर्भात सचिव दुर्गा शंकर मिश्र यांनी संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून या प्रकल्पांच्या शीघ्र अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत पुणे, सोलापूर आणि कल्याण डोंबिवली येथील प्रकल्पांच्या शीघ्र अंमलबजावणीचे निर्देश केंद्र शासनाकडून देण्यात आले आहेत.

स्मार्ट सिटी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात देशातील 20 व अन्य निवडक शहरांमध्ये राज्यातील पुणे शहरातील 235 कोटी गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांतर्गत शहरातील नद्यांसमोरील क्षेत्र आणि वारसा संग्राहालयाच्या विकासाची कामे करण्यात येणार आहेत. तसेच, पुणे शहरात 170 कोटींची गुंतवणुकीचा इलेक्‍ट्रीक बसेसचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. सोलापूर शहरात 49 कोटींच्या गुंतवणुकीतून सिद्धेश्वर तलाव आणि वारसा स्थळांच्या विकासाची कामे करण्यात येणार आहेत. कल्याण डोंबिवली शहरात 427 कोटींच्या गुंतवणुकीतून कल्याण रेल्वे स्थानकाच्या सुधारणेचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे.

मागील वर्षी (2016) जानेवारी ते सप्टेंबर दरम्यान घोषीत देशातील 60 शहरांमधील 261 प्रकल्प यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत सुरु करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पांतर्गत 31 हजार 112 कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. तसेच सार्वजनिक व खाजगी भागीदारीतून राज्य व केंद्रशासीत प्रदेशात होणाऱ्या 32 हजार 410 कोटी गुंतवणुकीच्या 370 प्रकल्पांची लवकर अमंलबजवाणी करण्याचेही निर्देश मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहेत.

 

स्मार्ट सिटी योजना

 

 
सत्तेवर आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महात्वकांशी स्मार्ट सिटी योजना घोषित केली होती. या योजनेंतर्गत 100 शहरांची कायापलट करण्याचा निर्णय घेतला होता. देशातील प्रत्येक कुटुंबाला स्वत:चे घर आणि चांगली जीवनशैली देण्याच्या दृष्टीने नरेंद्र मोदींची ही योजना आहे.