स्टील, अॅल्युमिनियमवर उच्च आयात शुल्कमुळे US विरूद्ध पॅनेल उभारण्यासाठी भारताकडून WTOला विनंती

0
141

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार विवाद पुढील स्तरावर पोहोचला आहे. भारताने जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) ला अमेरिकाद्वारे भारतीय स्टील आणि एल्युमिनियम उत्पादनांवर जास्त आयात कर लावल्यामुळे यूएसए विरूद्ध पॅनेल तयार करण्यास सांगितले आहे.

WTO च्या विवाद निपटारा यंत्रणा अंतर्गत द्विपक्षीय चर्चा प्रक्रियेत दोन्ही देशांनी या समस्येचे निराकरण करण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर पॅनेल उभारण्यासाठी डब्ल्यूटीओला आवेदन करण्याचा भारतने निर्णय घेतला.
आता जेव्हा भारताने विवाद पॅनेलची स्थापना करण्यासाठी डब्ल्यूटीओला सांगितले आहे, म्हणजे चर्चा प्रक्रिया असफल ठरली आहे.

विवादाची पार्श्वभूमी
• याआधी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्टील आयात वर 25% आणि एल्युमिनियमवर 10% शुल्क आकारले होते. शुल्काची भरपाई करताना अमेरिकेने असे म्हटले की हि राष्ट्रीय सुरक्षाची बाब आहे आणि म्हणूनच WTO नियमांतर्गत हि WTO चीच तरतूद आहे.
• उच्च आयात करामुळे या उत्पादनांच्या भारतीय व्यवसायांच्या निर्यातीवर परिणाम झाला. आणि भारताच्या मते अमेरिकेचे हे पाऊल जागतिक व्यापाराच्या नियमांचे पालन करीत नाही.
• भारत दरवर्षी अमेरिकेला अंदाजे 1.6 अब्ज डॉलर्स इतके स्टील आणि अॅल्युमिनियम वस्तू निर्यात करतो.
• भारत, रशिया, जपान, चीन, युरोपियन युनियन आणि टर्कीने WTO नियमांनुसार अमेरिकेच्या आयात दरांवरील “सुरक्षितता” म्हणून अमेरिकेच्या दाव्याला खारिज केले आहे आणि त्यांना वार्षिक भरपाईम्हणून 3.5 बिलियन डॉलर्सची मागणी केली आहे. जागतिक व्यापारातील तणावग्रस्त कारणामुळे या सगळ्या देशांनी WTOमध्ये अमेरिकेचा विरोध केला आहे.

भारतावरील याचा प्रभाव
• तज्ञांच्या मते, अमेरिकेने आयात दर लागू करण्याच्या निर्णयामुळे भारताच्या या वस्तूंच्या निर्यातीवर प्रभाव होईल आणि जागतिक व्यापारावर परिणाम करेल. अमेरिकाचे हे पाऊल पूर्णपणे त्याच्या स्वतःच्या सुरक्षा धोक्याच्या धारणावर आधारित आहे. परंतु, हे कारण असे पाऊल उचलण्यास बाकीच्या देशांना मान्य नाही.
• परंतु, काही तज्ज्ञांचा असा ही मत आहे की या विषयावरील विवादात अमेरिकेला खेचणे ही एक सकारात्मक पायरी नाही, कारण भारताने अमेरिकेबरोबर व्यापार अधिशेष केला आहे.
• पोल्ट्री, निर्यात प्रोत्साहन, सौर आणि स्टीलच्या क्षेत्रासह WTOमध्ये इतर अनेक विवादांमध्येही दोन्ही देश सहभागी आहेत.
• अमेरिकेने आयात कर वाढवण्याचा प्रतिसाद म्हणून भारताने 29 अमेरिकन उत्पादन जसे की बदाम, अक्रोड, डाळी आणि लोह आणि स्टीलच्या वस्तूंवर सीमाशुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. हे दर 17 डिसेंबरपासून लागू होतील.