सामान्य श्रेणीमध्ये EWSला 10 टक्के आरक्षण प्रदान करण्यासाठी लोकसभेने बिल मंजूर केले

0
292

8 जानेवारी, 2019 रोजी लोकसभेने सामान्य श्रेणीतील आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय क्षेत्रांमध्ये नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण प्रदान करण्यासाठी संविधान (124 वी दुरुस्ती) विधेयक 2019 मंजूर केले.

• जवळपास दीढ तासांच्या चर्चेनंतर लोकसभेच्या सदस्यांनी दोन-तृतीयांश बहुमताने हे विधेयक पारित केले. 323 सदस्यांनी या विधेयकाला समर्थन देत मतदान केले, तर फक्त तीन सदस्यांनी याच्या विरोधात मत दिले. 9 जानेवारी रोजी राज्यसभेत हे विधेयक सादर करण्यात येईल.

• यापूर्वी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 7 जानेवारी 2018 रोजी संविधान (124 वी दुरुस्ती) विधेयक मंजूर करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता, ज्यामध्ये “सामान्य श्रेणीतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक जे सद्या आरक्षणाच्या कोणत्याही योजनेचा भाग नाहीत” यांच्यासाठी 10 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव होता.

• अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय वर्गाच्या 50 टक्के आरक्षणाच्या सद्य मर्यादेच्या व्यतिरिक्त 10 टक्के आरक्षण असून एकूण आरक्षण 60 टक्के होईल. यात उच्च जातींमध्ये गरीबांवर लक्ष्य साधले आहे.

• ह्याने संविधानाद्वारे मंजूर केलेल्या 50 टक्केपेक्षा जास्त आरक्षण होत असून यासाठी संविधान दुरुस्ती विधेयक आवश्यक आहे.

• यानुसार, अनुच्छेद 15 आणि 16 मध्ये नवीन कलम जोडल्या जातील जे सध्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सामाजिक किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय वर्गासाठी (इतर मागासवर्गीय किंवा OBC) आरक्षण करण्यास परवानगी देतात.

• या 10 टक्के आरक्षण अंतर्गत समाविष्ट असणारे घटक :

प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयक आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटक (EWS) परिभाषित करेल ज्यामध्ये:
1. वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेले
2. 5 एकर खाली शेतजमीन
3. 1000 वर्गफूट पेक्षा कमी क्षेत्राचे निवासी घर
4. अधिसूचित नगरपालिकेत 100 यार्ड पेक्षा कमी निवासी जागा
5. अधिसूचित नसलेल्या नगरपालिका क्षेत्रामध्ये 200 यार्ड पेक्षा कमी निवासी जागा

वर्तमान आरक्षण कोटा

• सद्य आरक्षण कोटा सुमारे 49 टक्के आहे, ज्यात समाविष्ट आहे:
1. अनुसूचित जातींसाठी 7 टक्के
2. अनुसूचित जमातींसाठी 15 टक्के
3. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय वर्गासाठी 27 टक्के (कोणत्याही जातीच्या विधवा आणि अनाथांसह)

यापुढे काय?

• संसदेच्या दुरुस्तीस संसदेच्या कोणत्याही गृहात विधेयक सादर करण्याद्वारेच सुरु केले जाऊ शकते.

• हे विधेयक त्या गृहाच्या एकूण सदस्यांच्या बहुमताने आणि त्या गृहात उपस्थित असलेल्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश पेक्षा जास्त बहुमताने मंजूर करुन मतदान करणे आवश्यक आहे.

• आवश्यक बहुमताने मंजूर केलेले विधेयक राष्ट्रपतींकडे सादर केले जाईल जे त्यास मंजूर करतील.

• जर अनुच्छेद 368 मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही तरतुदींमध्ये कोणताही बदल करायचा असेल तर, सर्व राज्यांच्या अर्ध्याहून जास्त विधानमंडळानी ते मंजूर करणे आवश्यक आहे.

• यासाठी निर्धारित केलेली वेळ मर्यादा नसली तरी, राष्ट्रपतींसमोर हे दुरुस्ती विधेयक सादर करण्यापूर्वी तो पूर्ण करणे आवश्यक आहे.