सर्वोच्च न्यायालयाचा CVC ला आलोक वर्मा यांना चौकशी अहवाल हस्तांतरित करण्याचा आदेश

0
154

16 नोव्हेंबर 2018 रोजी सुप्रीम कोर्टाने CBI संचालक आलोक वर्मा यांच्याविरूद्ध CVCच्या चौकशी अहवालावर “मिश्रित” निष्कर्ष काढले आणि असे दर्शवले की अजून काही बाबींची तपासणी करण्याची गरज आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि जस्टिस एस. के. कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने निवृत्त SC न्यायाधीश ए. के. पटनायक यांचा आभार मानला, त्यांनी SC निर्देशांनुसार CVC चौकशीचे निरीक्षण केले.

ऑक्टोबर 2018 सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय दक्षता आयुक्त (सीव्हीसी) यांना निलंबित सीबीआय प्रमुख आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्या प्रकरणात सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश एके पटनायक यांच्यासोबत दोन आठवड्यात चौकशी पूर्ण करण्यास सांगितले.
• सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय), अंतरिम संचालक एम नागेश्वर राव हे कोणत्याही प्रकारचे धोरण निर्णयासाठी अधिकृत नाही असेही खंडपीठाने नमूद केले.
• 23 – 26 नोव्हेंबर दरम्यान राव यांनी घेतलेले निर्णय, तपासणीचे हस्तांतरण, तपास अधिकारी, इत्यादींचा समावेश असलेल्या निर्णयांची यादी सर्वोच्च न्यायालयासमोर एका सीलबंद लिफाफ्यात देण्यात यावी.
• नागेश्वर राव कोणतीही पॉलिसी किंवा महत्त्वाचे निर्णय घेणार नाहीत आणि सीबीआय कार्यान्वित करण्यासाठी फक्त नियमित प्रक्रिया करतील.