सर्वात मोठ्या महामार्गासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी

0
20

आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या महामार्ग विकास योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. याअंतर्गत आगामी काळात तब्बल 83 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे विस्तारीकरण, तसेच विकास होणार आहे. सुमारे 6.9 लाख कोटी रुपये खर्चाची महामार्गांची ही कामे वर्ष 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्टही सरकारने ठेवलेले आहे.

# देशाच्या सीमाभागातील रस्त्यांचे जाळे मजबूत करण्यासाठी ‘भारतमाला’ योजनेंतर्गत 28 हजार 400 किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधले जाणार आहेत.

# रस्ते आणि महामार्ग क्षेत्रात होणार्‍या प्रचंड कामांमुळे येत्या पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती तर होईलच; पण संबंधित भागातील आर्थिक उलाढालही वाढेल, असा विश्‍वास सरकारने व्यक्त केला आहे.

# महत्त्वाच्या मार्गांवरील वाहतूक कोंडी कमी करणे, प्रवासाचा वेळ वाढविणे, यावर योजनेत प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे. दोन महत्त्वाच्या ठिकाणांना जोडणारे सर्व प्रमुख महामार्ग चौपदरी केले जाणार आहेत.

सुलभ होणार वाहतूक

महामार्ग तयार करत असताना कमीत कमी लांबीचा मार्ग निवडला जाणार असून, ‘कार्गो’ अर्थात अवजड मालाची वाहतूक सुलभतेने कशी होईल, याचाही विचार केला जाणार आहे. देशातील सध्याची रस्त्यांची स्थिती फारशी चांगली नाही. कमी रुंदी आणि ठिकठिकाणी होणारी गर्दी, यामुळे भारतातील ट्रक वाहतुकीचा प्रतिदिवस वेग केवळ 250 ते 300 किलोमीटर इतका आहे. याउलट विकसित देशांतील ट्रक वाहतुकीचा प्रतिदिवस वेग 700 ते 800 किलोमीटर इतका आहे. मालवाहतुकीसाठी होणारा अवाढव्य खर्च वाचावा, यासाठी कार्गो वाहतुकीवर विशेष भर देऊन महामार्गांची बांधणी केली जाणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. महामार्गांवर ठिकठिकाणी स्मार्ट टॅगवर आधारित टोल बसविले जाणार आहेत.   लोकसभेच्या निवडणुकीला आता केवळ दीड वर्षाचा कालावधी बाकी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारकडून  योजना राबविल्या जाणार आहेत.

भारतमाला योजना 

भारतमाला हे नाव मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी रस्ते व महामार्ग प्रकल्पाला दिलेले नाव आहे. हा प्रकल्प गुजरात व राजस्थानपासून सुरु होऊन पंजाब कडे जाईल व नंतर संपूर्ण हिमालयातील राज्यांना आवाक्यात घेईल- जम्मू आणि काश्मीर हिमाचल प्रदेश  व उत्तराखंड, त्यानंतर, उत्तर प्रदेश  व बिहार या राज्यांच्या सीमांपैकी काही भाग व्यापून मग तो सिक्किम आसाम अरुणाचल प्रदेशकडे  वळेल, त्यानंतर तो थेट भारत-म्यानमार सीमारेषेजवळच्या मणिपूर व मिझोराम पर्यंत जाईल. या प्रकल्पात जवळपासIndian Rupee symbol.svg ५०० billion (US$११.१ बिलियन) इतकी गुंतवणूक अपेक्षित आहे.