सरदार सरोवर प्रकल्प

0
20

गुजरातमधील महत्त्वाकांक्षी सरदार सरोवर धरणाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकार्पण केले. र्मदा नदीवर बांधण्यात आलेले हे धरण जगातील दुसरे सर्वात मोठे धरण आहे. काँक्रिटच्या वापरात हे सर्वात मोठे धरण असून या धरणाचे भूमिपुजन ६० वर्षांपूर्वी ५ एप्रिल १९६१ रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या हस्ते झाले होते.

धरणाच्या बांधकामाला १९८७ मध्ये सुरुवात झाली. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा प्रकल्प पूर्णत्वास जावा आणि त्यामुळे गुजरातच्या भरभराटीला चालना मिळवी यावर भर दिला. अमेरिकेतील ग्रँड कुली धरणानंतर सरदार सरोवर धरण हे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे धरण ठरले आहे.

सरदार सरोवर धरण प्रकल्पाची १० वैशिष्ट्ये

  • सरदार सरोवर धरणाच्या निर्मितीत वापरण्यात आलेल्या सिमेंट काँक्रिटचे प्रमाण हे सर्वाधिक आहे.
  • १.२ किमी लांबीचे हे धरण असून १६३ मीटर खोल आहे. या धरणावरील दोन वीज प्रकल्पांमधून आजवर ४,१४१ कोटी युनिट वीजेची निर्मिती करण्यात आली आहे. नर्मदा नदीच्या पात्रात बनवण्यात आलेल्या एका वीज प्रकल्पाची १,२०० मेगावॅट तर कालव्यावर तयार करण्यात आलेल्या वीज प्रकल्पाची २५० मेगावॅट इतकी वीजनिर्मिती क्षमता आहे.
  • या धरणाच्या माध्यमातून १६ हजार कोटी रुपयांचा महसूल सरकारला मिळाला आहे. महसूलाची ही रक्कम धरण उभारणीच्या रकमेच्या दुप्पट आहे. सरकारी प्रवक्त्यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. या धरणाच्या प्रत्येक दरवाजाचे वजन ४५० टनांपेक्षा जास्त आहे. हे दरवाजे पूर्णपणे बंद करण्यासाठी सुमारे एक तासाचा कालावधी लागतो.
  • या धरणाच्या जलविद्युत प्रकल्पांतून तयारी होणारी वीज तीन राज्यांना पाठवली जाते यामध्ये मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांचा समावेश आहे. यातून निर्माण केली जाणारी सुमारे ५७ टक्के वीज ही महाराष्ट्राला दिली जाते. तर २७ टक्के वीज मध्यप्रदेश आणि १६ टक्के वीज गुजरातसाठी पाठवली जाते.
  • या धरणग्रस्तांच्या बाजूने लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडून या जलाशयातील पाणीसाठा तत्काळ कमी करावा यासाठी धरणाचे दरवाजे उघडून याची पाणीपातळी कमी करावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.
  • धरणाचे दरवाजे बंद असल्याने या जलाशयातील पाण्याच्या पातळीत वाढ होत असल्याने मध्यप्रदेशातील बरवानी आणि धार जिल्ह्यातील तब्बल १९२ गावांतील ४० हजार कुटुंबांना विस्थापित व्हावे लागल्याचा दावा नर्मदा बचाव आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. मात्र, सरकारी आकडेवारीनुसार १८ हजार ३८६ कुटुंबांनाच या पाण्याचा फटका बसल्याचे म्हटले आहे.
  • नव्या दरवाजांमुळे धरणाच्या उंचीमध्ये १३८.६८ मीटरने वाढ झाली आहे. हे दरवाजे बंद करण्यात यावेत यासाठी नर्मदा कन्ट्रोल ऑथोरिटीने जून महिन्यांत राज्य सरकारला परवानगी दिली होती. त्यासाठी सरकारने विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचे कबूल केले आहे.
  • सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर या प्रकल्पाविरोधात गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा देत आहेत. या प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्यांचे योग्य पुनर्वसन व्हावे यासाठी त्यांच्या नर्मदा बचाव आंदोलनाने पर्य़ावरण आणि पुनवर्वसनाच्या मुद्द्यावरून सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात खेचले होते. त्यानंतर या प्रकल्पाला १९९६मध्ये स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर सन २००० मध्ये न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या उर्वरित कामाला परवानगी दिली होती.
  • या धरणाची उंची नुकतीच १३८.६८ मीटरने वाढवण्यात आली होती. यासाठी जास्तीत जास्त ४.७३ मिलियन एकर फूट इतक्या प्रमाणात उपयुक्त पाणी साठ्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती.
  • हा प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेला नाही. त्याला आणखी बरीच वर्षे लागतील असा अंदाज गुजरात काँग्रेसने व्यक्त केला आहे.