समुद्री प्रदूषण कमी करण्यासाठी भारत आणि नॉर्वेने ‘भारत-नॉर्वे समुद्री प्रदूषण पुढाकार’ सुरु केला

0
215

11 नोव्हेंबर, 2019 रोजी केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने ‘भारत-नॉर्वे समुद्री प्रदूषण पुढाकार’ सुरू करण्यासाठी नॉर्वेजियन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सहकार्याने करार केला.

• भारतातील नॉर्वेजियन राजदूत निल्स राग्नार काश्र्वाग आणि पर्यावरण मंत्रालय, वन आणि हवामान बदलाचे अतिरिक्त सचिव अनिल कुमार जैन यांनी संयुक्त उपक्रमावर स्वाक्षरी केली.
• जानेवारी 2019 मध्ये नॉर्वेच्या पंतप्रधान एर्ना सोलबर्गच्या भारत दौऱ्यादरम्यान यावर सहमती झाली होती.
• नॉर्वेच्या पंतप्रधान एर्ना सोलबर्ग यांच्या भारत भेटीदरम्यान ‘भारत-नॉर्वे महासागर संवाद’ स्थापन करण्यासाठी भारतीय आणि नॉर्वेजियन सरकारांनी MoUवर स्वाक्षरी केल्यानंतर हा पुढाकार सुरू केला.
• ब्लू इकोनॉमीच्या विविध पैलूंमध्ये बहु-क्षेत्रीय सहकार्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ब्लू इकॉनॉमीवरील संयुक्त कार्यदल देखील स्थापन करण्यात आला.
• या कार्यदलमध्ये सरकारी अधिकारी, संशोधक आणि तज्ञ यांचा समावेश आहे. ऊर्जा क्षेत्राव्यतिरिक्त समुद्री क्षेत्रासारख्या निळ्या अर्थव्यवस्थेच्या रणनीतिक क्षेत्रामध्ये टिकाऊ उपाय विकसित करण्याचे काम हे दल करेल.

भारत-नॉर्वे समुद्री प्रदूषण पुढाकार :

• भारत-नॉर्वे समुद्री प्रदूषण पुढाकार समुद्रातील प्रदूषणाचा सामना करेल, जो सर्वात वेगाने वाढणारी पर्यावरणासंबंधी चिंता आहे.
• नॉर्वे आणि भारत स्वच्छ आणि निरोगी महासागराचे विकास करण्याच्या प्रयत्नांवर अनुभव, क्षमता आणि सहयोग सामायिक करतील.
• दोन्ही बाजू संयुक्तपणे सागरी संसाधनांचा सतत वापर आणि निळ्या अर्थव्यवस्थेतील वाढीसाठी एकत्रितपणे सहयोग करतील.
• अंमलबजावणी करणार्या भागीदारांच्या एक श्रेणीद्वारे, या उपक्रमामुळे शाश्वत कचरा प्रबंधन पद्धती लागू करण्यात, समुद्री प्रदूषणाचे स्त्रोत आणि संधींबद्दल माहिती एकत्रित करण्यासाठी आणि विश्लेषण करण्यासाठी प्रणाली विकसित करण्यात स्थानिक सरकारांना समर्थन मिळेल.
• ते सीमेंटच्या उत्पादनात कोळशासाठी इंधन बदल म्हणून प्लॅस्टिक कचरा वापरून समुद्र किनार्यावरील स्वच्छता प्रयत्नांसाठी, जागरूकता वाढविण्याच्या मोहिमेत आणि पायलट प्रकल्पाकडे देखील काम करतील.