समाकलित बायोइथेनॉल प्रोजेक्टसाठी ‘प्रधानमंत्री जी-वन योजना’ मंत्रिमंडळाने मंजूर केली

0
190

समाकलित बायोइथेनॉल प्रकल्पाला आर्थिक पाठिंबा देण्यासाठी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक विषयावरील कॅबिनेट कमिटीने प्रधान मंत्री जैव इंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण (जी-वन) योजना मंजूर केली.

• या योजनेचा उद्देश 2G इथॅनॉल क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे आणि व्यावसायिक प्रकल्पांची स्थापना करण्यासाठी आणि या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास वाढविण्यासाठी योग्य पर्यावरणाद्वारे उद्योगाला समर्थन देणे आहे.
• 2018-19 ते 2023-24 या कालावधीसाठी 1969 कोटी रुपयांच्या एकूण आर्थिक खर्चासह प्रधान मंत्री जी-वन योजना समर्थित असेल.

जी-वन योजने अंतर्गत चरण :

• जी-वन योजने अंतर्गत, 12 व्यावसायिक स्केल आणि 10 प्रदर्शन स्केल सेकेंड जनरेशन (2G) इथेनॉल प्रकल्प दोन टप्प्यांत केला जाईल.
अ) फेज-1 (2018-19 ते 2022-23): 6 व्यावसायिक प्रकल्प आणि 5 प्रदर्शन प्रकल्प समर्थित केले जातील.
बी) फेज-2 (2020-21 ते 2023-24): उर्वरित 6 व्यावसायिक प्रकल्प आणि 5 प्रदर्शन प्रकल्पांना समर्थन देण्यात येईल.

योजनेचे फायदे :

• बायोफ्यूल्ससह जीवाश्म इंधन वापरण्याद्वारे आयात अवलंबनावर कमी करण्याचे सरकारचे लक्ष पूर्ण करणे
• जीवाश्म इंधनांच्या प्रगतीशील प्रतिस्थापनाद्वारे ग्रीनहाउस गॅस उत्सर्जन कमी करण्याचे लक्ष्य प्राप्त करणे
• बायोमास किंवा पीक अवशेष जाळल्यामुळे पर्यावरणाच्या समस्यांना संबोधित करणे.
• नागरिकांचे आरोग्य सुधारणे
• शेतीच्या अवशेष कचऱ्याच्या वापर करून शेतक-यांचे उत्पन्न सुधारणे
• 2G इथॅनॉल प्रकल्प आणि बायोमास पुरवठा शृंखलामध्ये ग्रामीण आणि शहरी रोजगार संधी निर्माण करणे.
• नॉनफूड बायोफ्युअल फीडस्टॉक्सचे एकत्रित समर्थन देऊन स्वच्छ भारत मिशनमध्ये योगदान
• इथॅनॉल तंत्रज्ञानामध्ये सेकंड जनरेशन बायोमासचे स्वदेशीकरण.

योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्ये :

• केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अंतर्गत तांत्रिक संस्था हा उच्च तंत्रज्ञानाचा केंद्र (सीएचटी) योजनेसाठी अंमलबजावणी एजन्सी असेल.
• योजनेच्या फायद्यांचा लाभ घेण्यास इच्छुक असलेल्या प्रकल्प विकासकांनी मंत्रालयाच्या वैज्ञानिक सल्लागार समिती (SAC) द्वारे त्यांचे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.
• SACने शिफारस केलेल्या प्रकल्पांना पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सचिवालयाच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयाच्या संचालक समितीकडून मान्यता दिली जाईल.
• इथॅनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (ईबीपी) अंतर्गत मिश्रित टक्केवारी वाढविण्यासाठी ऑइल मार्केटिंग कंपन्या (ओएमसी) यांना योजनेच्या लाभार्थ्यांद्वारे उत्पादित इथॅनॉल अनिवार्यपणे पुरवठा केला जाईल.