संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्यांनी शरणार्थींवर जागतिक करार स्वीकारला

0
241

17 डिसेंबर 2018 रोजी संयुक्त राष्ट्राच्या सदस्य राष्ट्रांनी शरणार्थींच्या संरक्षणावरील आंतरराष्ट्रीय कॉम्पॅक्टवर मतदान केले आणि आंतरराष्ट्रीय एकनिष्ठा आणि शरणार्थी संरक्षणासाठी सहकार्य आणि समुदाय विकासाची हमी दिली.

मोरोक्कोच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका परिषदेने स्थलांतरणवरील कॉम्पॅक्टचा अवलंब केल्याच्या काही दिवसांनंतर 193 सदस्यीय असेंब्लीत 181 मते मिळाली. युनायटेड स्टेट्स आणि हंगेरी ही केवळ दोन देश आहेत ज्यांनी कराराच्या विरोधात मतदान केले, तर 181 देशांनी कराराला सहमती दिली आणि डोमिनिकन रिपब्लिक, इरिट्रिया आणि लिबिया यांनी मतदान नाही केले.

अधिकृत वृत्तपत्राच्या प्रसिद्धीनुसार, नवीन जागतिक करार आपला देश सोडून जाणाऱ्या लोकांना आणि त्यांना घेणारे दुसरे देश यांना अधिक मजबूत समर्थन प्रदान करेल.

स्थलांतर साठी जागतिक करार

• शरणार्थींवर जागतिक करार मोठ्या शरणधारक परिस्थितिंसाठी एक मजबूत, अधिक अंदाज घेण्याजोगे आणि अधिक न्यायसंगत आंतरराष्ट्रीय प्रतिसादासाठी मजबूत स्थापत्य तयार करते.
• या कराराचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय समुदायांना शरणार्थी, देश आणि समुदायांना राजकीय इच्छाशक्तीच्या मोबदल्याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर होस्ट करणे, समर्थनाच्या आधारापर्यंत वाढवणे आणि अधिक न्यायसंगत आणि अपेक्षित बोझ आणि जबाबदारी सामायिकरणाची व्यवस्था सक्रिय करणे यासाठी मदत करणे आहे.

जागतिक कराराचे चार मुख्य उद्दिष्ट:

1. मोठ्या संख्येने शरणार्थी स्वीकारणाऱ्या देशांवरचा दबाव कमी करणे
2. शरणार्थींची आत्मनिर्भरता तयार करणे
3. पुनर्वसन आणि प्रवेशाच्या इतर मार्गांनी तृतीय-देश किंवा शरणार्थींचा प्रवेश वाढवणे
4. शरणार्थी त्यांच्या मूळ देशांमध्ये परत येण्यास सक्षम व्हावे अश्या अटीला पाठिंबा देणे

पार्श्वभूमी

• सप्टेंबर 2016 मध्ये पारित केलेल्या शहरी आणि स्थलांतरितांच्या न्यूयॉर्कच्या घोषणापत्रात संयुक्त राष्ट्र महासभेने सुरक्षित, व्यवस्थित आणि नियमित स्थलांतरणासाठी जागतिक करार विकसित करण्याचा निर्णय घेतला.
• या घोषणापत्राने दोन करार तयार झाले – एक शरणार्थीसाठी आणि एक स्थलांतरीतसाठी. 10 डिसेंबरला माराक्केश, मोरक्को येथे एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सुरक्षित, व्यवस्थित आणि नियमित स्थलांतर करण्यास मदत करण्यासाठी, ‘ग्लोबल कॉम्पॅक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली अँड रेग्युलर माइग्रेशन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जागतिक अधिवास करार 164 सरकारांनी औपचारिकपणे स्वीकारला.
• जागतिक स्थलांतर करार आणि शरणार्थींसाठी जागतिक करार दोन्ही स्वैच्छिक असून कायदेशीरपणे बंधनकारक नाहीत.