संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थलांतर करारावर स्वाक्षरी करण्यास ऑस्ट्रेलियाचा नकार

0
200

21 नोव्हेंबर 2018 रोजी ऑस्ट्रेलियन सरकारने घोषित केले की ते UN चा स्थलांतर ग्लोबल कॉम्पॅक्टवर सही करणार नाही.

या निर्णयावर बोलताना, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी सांगितले की सरकारचा विश्वास आहे की हा कॉम्पॅक्ट त्यांच्या सुस्थापित धोरणांशी विसंगत आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये
• ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या मते, देशाचे स्थलांतरण धोरण आधीच सुरक्षित, व्यवस्थित आणि नियमित आहे.
• म्हणूनच, सरकारला असे वाटते की UN चा करार स्वीकारणे ऑस्ट्रेलियात बेकायदेशीर प्रवेशास उत्तेजन देईल आणि लोकांच्या तस्करीच्या व्यवसायाविरुद्ध लढण्यातील कठोर परिश्रमांना धोका देईल.
• ऑस्ट्रेलियाची कठोर इमिग्रेशन पॉलिसी दूरस्थ पॅसिफिक बेटांवरून जहाजांद्वारे देशापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शरण-साधकांना ताब्यात घेते.
• या धोरणामुळे लोक-तस्करीमध्ये घट झाली आहे, शेकडो लोक आता पापुआ न्यू गिनी आणि नौरू येथे ताब्यात घेतलेले आहेत.
• युनायटेड नेशन्स आणि मानवी व परराष्ट्र संघटनांनी ऑस्ट्रेलियाच्या या दृष्टिकोनाची टीका केली आहे आणि लोकांच्या बिघडत्या आरोग्यामुळे सरकारवर दबाव आणत आहे, कारण त्या लोकांपैकी अनेक मुले या बेटांवर तुरुंगात आहेत.
• अटक केलेले बाळ शरणार्थी सोडविण्यासाठी ऑस्ट्रेलियावर दबाव आणला जात आहे.

पार्श्वभूमी
• जुलै 2018 मध्ये जवळजवळ एक वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर स्थलांतरावरील संयुक्त राष्ट्रसंघाचा करार सहमत झाला आणि जगभरातील लोकांना कायदेशीर स्थलांतर आणि चांगले व्यवस्थापन करण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. हा करार डिसेंबरमध्ये लागू होईल.
• अमेरिकासह युरोपमधील हंगेरी आणि पोलंड सारख्या देशांनी आधीच या करारावर सही करण्यास नकार दिला आहे.
• पुढच्या वर्षी मे मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांपूर्वी मॉरिसनची सरकार स्थलांतरणवर लक्ष केंद्रित करीत आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीस पंतप्रधानांनी जाहीर केले की ते ऑस्ट्रेलियातील कायदेशीर स्थलांतरण दरवर्षी 1,90,000 व्यक्ती वरून दरवर्षी 1,60,000 पर्यंत कमी करणार आहेत.
• देशाच्या मुख्य शहरांमध्ये वाढत असलेल्या अतिदाट वस्तीची समस्या कमी करण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे.