संजीव भट्ट यांना 1990 च्या आरोपींच्या मृत्यू प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली

0
18

संजय भट्ट, माजी गुजरात-केडर आयपीएस अधिकारी, ज्यांना 2015 मध्ये सेवातून बाहेर काढण्यात आले होते, आज जामनगर कोर्टाने त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. 30 वर्षीय व्यक्तीच्या कस्टडीअल मृत्यू प्रकरणात भट्टला दोषी ठरविण्यात आले होते. आणखी एक पोलीस अधिकारी प्रवीण सिंह झला यांनाही तुरुंगात पाठविण्यात आले आहे.

• 1990 मध्ये जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा संजीव भट्ट यांना जामनगरमध्ये अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.
• जमजोधपूर मध्ये सांप्रदायिक दंगली झाल्यानंतर त्यांनी सुमारे 150 जणांना अटक केली होती. पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर अटक करण्यात आलेल्या एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला.
• गेल्या आठवड्यात या प्रकरणी 11 अतिरिक्त साक्षीदारांच्या तपासणीसाठी भट्ट यांच्या याचिकेस सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. या खटल्यात निष्पक्ष निर्णयासाठी या 11 साक्षीदारांची परीक्षा घेणे महत्त्वाचे होते.
• 1989 मध्ये भट्ट यांच्या कारकिर्दीतील आरोपींच्या मृत्यू प्रकरणात त्यांच्यावर आरोप लावण्यात आले होते.
• अभियोजनुसार, भट्ट यांनी सांप्रदायिक दंगली दरम्यान शंभरहून अधिक लोकांना अटक केली होती आणि त्यापैकी एक कैदी रुग्णालयात सोडल्यानंतर मरण पावला.
• 2011 मध्ये भट्टला परवानगीशिवाय अनुपस्थिति राहण्याबद्दल आणि अधिकृत वाहनांच्या गैरवापराबद्दल सेवेतून निलंबित करण्यात आले आणि ऑगस्ट 2015 मध्ये पदावरून काढून टाकण्यात आले होते.

खटल्या बद्दल महत्वाचे मुद्दे :

• संजीव भट्ट यांनी भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणी यांच्या रथ यात्रेच्या दृष्टिने लागू असलेल्या बंदच्या वेळी झालेल्या दंगलीत अन्य 133 जणांसह प्रभुदास वैष्णानी याला अटक केली होती.
• वैष्णानी याला पोलीस ताब्यात असताना खूप मारण्यात आले ज्यामुळे जखमी होऊन तो नंतर मेला. वैष्णणीचा भाऊ अमृत यांनी भट्ट आणि पाच अन्य पोलिसांविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती.
• भट्ट यांना 2015 मध्ये सेवेतून बरखास्त करण्यात आले होते, पण त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली, की जरी सुमारे 300 साक्षीदार अभियोजन पक्षाने नोंदवले असले तरी केवळ 32 साक्षीदारांनी चाचणीमध्ये तपासणी केली होती आणि अनेक महत्त्वाचे साक्षीदार वगळण्यात आले होते.
• न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि अजय रास्तोगी यांनी याचिका फेटाळली की, तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याच याचिकेवर आधीच खटला रद्द करण्याचा आदेश पार केला आहे आणि त्यामुळे हस्तक्षेप होऊ शकत नाही.
• 24 मे रोजी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, बी आर गावई आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी अन्य आरोपीद्वारे दाखल केलेल्या याचिकेवर खटला चालविला होता.
2011 मध्ये भट्ट यांनी 2002 च्या दंगलीतील सहभागाचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर आरोप करून सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. न्यायालयाने एसआयटी नियुक्त केले परंतु मोदींना क्लीन चिट दिली.
• सन 2015 मध्ये, अनधिकृत अनुपस्थितीच्या आधारावर संजीव भट्ट यांना पोलिस सेवेतून काढून टाकण्यात आले. त्यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या खटल्यांसाठी एसआयटीची स्थापना करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका फेटाळण्यात आली.
• 20 जून, 2019 रोजी भट्टला जामनगर कोर्टाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली.