लोकसभेने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले

0
379

8 जानेवारी, 2019 रोजी लोकसभेने नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक मंजूर केले. यामुळे नागरिकत्व कायदा, 1955 मध्ये दुरूस्ती करण्यात येईल जेणेकरून अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून आलेले अवैध हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळणे शक्य होईल. हे विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात आले आहे.

• विधेयक वर चर्चा दरम्यान, गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले की हे बिल केवळ असम नव्हे तर इतर राज्यांसाठीही आहे. ते म्हणाले की, पश्चिम प्रांतांमधून आलेले स्थलांतरित लोक जे राजस्थान, पंजाब आणि दिल्लीमध्ये स्थायी झाले आहेत, त्यांना सुद्धा हे बिल लागू होईल.

• सिंग म्हणाले की आसाम बऱ्याच काळापासून बेकायदेशीर स्थलांतरण हाताळत आहे. आसाममधील लोकांची ओळख, संस्कृतीचे संरक्षण करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये

• 1955 च्या कायद्यानुसार, नैसर्गिकतेनुसार नागरिकत्वासाठी आवश्यक असलेल्या शर्तीपैकी एक म्हणजे – अर्जदाराने गेल्या 12 महिन्यांत आणि मागील 14 वर्षातून 11 वर्ष भारतात राहणे आवश्यक आहे.

• या विधेयकात वरील तीन देशांतील सर्व सहा धर्मांतील व्यक्तींसाठी या 11 वर्षांच्या ऐवजी सहा वर्षांची तरतूद केली आहे.

• विधेयक प्रस्तावित करत असताना सिंग म्हणाले की सरकार नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी (NRC) साठी सरकार वचनबद्ध आहे.

• NRCमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होणार नाही. आसाम कराराच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राने अनेक उपाय योजले आहेत.

• सदनात विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खडगे यांनी सदनच्या निवड समितीकडे हे विधेयक पाठविण्याची मागणी केली.

• कॉंग्रेस आणि टीएमसी यांच्यासह काही विरोधी सदस्यांनी गृहातून बाहेर निघून गेले असतांनाही लोकसभेत हे बिल मंजूर झाले.

बिलचा विरोध

• विरोधी पक्ष या विधेयकाचा विरोध करीत आहे, कारण ते बांग्लादेशातील अवैध हिंदू प्रवासींना नागरिकत्व देईल, जे मार्च 1971 नंतर आसाममध्ये आले आहेत, परंतु याने आसाम एकॉर्ड, 1985 चा भंग होईल.

• याशिवाय, हा कायदा धर्माच्या आधारावर अवैध प्रवासींना नागरिकत्वासाठी पात्र ठरवतो. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी किंवा ख्रिश्चन स्थलांतरितांना नागरिकत्व देते.

• परंतु, यात शिया आणि अहमदीयासारख्या मुस्लिम पंथांच्या लोकांना समाविष्ट करण्यात आले नाही ज्यांना पाकिस्तानमध्ये छळ सहन करावा लागतो. हे संविधानाच्या अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन करते जे समानतेच्या अधिकारांची हमी देते.

• हे कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल OCI नोंदणी रद्द करण्याची देखील परवानगी देते. यात समाविष्ट केलेल्या कायद्यांमध्ये नो-पार्किंगमध्ये पार्किंगसारख्या किरकोळ गुन्हाांचा देखील समावेश आहे.