लोकसभेत ‘तिहेरी तलाक विधेयक’ संमत करण्यात आले

0
286

दि. 27 डिसेंबर 2018 रोजी ‘तिहेरी तलाक विधेयक’ लोकसभेत पुन्हा एकदा संमत करण्यात आले. आधीच्या विधेयकात काही सुधारणा करून हे विधेयक चर्चेसाठी मांडण्यात आले होते. ‘मुस्लिम महिला (विवाह संदर्भात संरक्षणाचा हक्क) विधेयक-2017’ मध्ये ‘तिहेरी तलाक’ दिल्यास तीन वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

लोकसभेत ‘तिहेरी तलाक विधेयक’ संमत

‘तिहेरी तलाक’ दिल्यास तीन वर्षांच्या कारावसाची शिक्षा देणारे सुधारणा विधेयक गुरुवारी चार तासांच्या लोकसभेत मंजूर झाले. ‘तिहेरी तलाक’मधील फौजदारी तरतुदीवर काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला. हे विधेयक मुस्लीम महिलांचे सबलीकरण करण्याऐवजी अन्याय करणारे असून यावर सखोल चर्चा होण्याची गरज आहे. त्यामुळे हे विधेयक संयुक्त निवड समितीकडे सोपवावे अशी मागणी विरोधकांनी केली. या विधेयकात विरोधकांनी सुचवलेल्या सुधारणा अमान्य करण्यात आल्या. विधेयकाचा निषेध करत काँग्रेस आणि अण्णा द्रमुक यांनी सभात्याग केला. केंद्रीय विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत तिहेरी तलाकविरोधी सुधारणा विधेयक सभागृहात मांडले. यापूर्वीही लोकसभेत ‘तिहेरी तलाक’ विधेयक संमत झाले आहे. 

मुस्लीम समाजात प्रचलित असलेली तिहेरी तलाक पद्धत घटनाबाहय़ आहे, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी दिला होता. मात्र, त्यानंतरही पतीने असा तलाक दिल्यास त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी कोणताही मार्ग पत्नीकडे उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे या निकालानंतरही अशा तलाकची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली होती. त्यामुळे तलाकपिडीत मुस्लीम महिलांच्या हाती कायद्याचे शस्त्र देण्याचा विचार केंद्र सरकारने केला. म्हणून हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले आहे.