लोकसभेत ट्रिपल तलाक बिल पुन्हा प्रस्तुत करण्यात आले, कॉंग्रेस खासदार शशी थरूरचा या विधेयकाला विरोध

0
8

ट्रिपल तलाक बिल ज्याला मुस्लिम महिला (विवाहावरील हक्कांचे संरक्षण) विधेयक, 2019 असेही म्हटले जाते, 21 जून, 2019 रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले. मुस्लिमांमध्ये त्वरित घटस्फोट किंवा ‘ट्रिपल तलाक’ विधेयक लोकसभा निवडणुका 2019 साठी लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर राज्यसभेत मंजूर झाले नाही, यामुळे मागील अध्यादेश संपुष्टात आला होता.

• राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदेच्या संयुक्त सत्राला संबोधित केल्याच्या एक दिवसानंतर नवीन तलाक बिल तयार करण्यात आले.
• मागील नरेंद्र मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखाली राज्यसभेत मंजूर होण्यास हे विधेयक अयशस्वी झाले होते. तथापि, यावेळी, टीडीपीमधून भाजपमध्ये सामील झालेल्या चार अतिरिक्त सदस्यांसह राज्यसभेत एनडीए पक्ष अधिक शक्तीशाली होण्याची अपेक्षा आहे. पूर्वीच्या राज्यसभेत एनडीएचे फक्त 102 सदस्य होते.
• लोकसभेत पास झाल्यानंतर ट्रिपल तलाक बिल पूर्वीच्या अध्यादेशाची जागा घेईल.
• बिल प्रस्तुत केल्यानंतर थिरुवनंतपुरमचे वरिष्ठ कॉंग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी या विधेयकाचा विरोध केला. त्यांच्या मते, ते ट्रिपल तलाकच्या विरुद्ध आहेत परंतु हा एक गुन्हा बनविणे यास त्यांचा विरोध आहे. थरूर म्हणाले की, हे बिल मुसलमान महिलांना काहीही मदत करत नाही. त्यांनी असेही म्हटले आहे की या बिलाचा विस्तार सर्व समुदायांच्या आणि धर्मांच्या महिलांपर्यंत वाढवावा.
• मध्यप्रदेशचे आणखी एक खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी संविधानाने अनुच्छेद 14 आणि 15 चे उल्लंघन केल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, सरकार मुस्लिम महिलांची काळजी करत नाही.

पार्श्वभूमी :

• 27 डिसेंबर, 2018 रोजी ट्रिपल तलाक विधेयक म्हणून ओळखल्या जाणारे लोकसभेत मुस्लीम महिला (विवाहावरील हक्कांचे संरक्षण) विधेयक, 2018 पास झाले होते. विधेयक 245 मते पक्षाने आणि 11 च्या विरोधात याने मंजूर झाले होते.
• या विधेयकाने त्वरित तलाक अवैध आणि बेकायदेशीर बनविण्याचा प्रयत्न केला आणि त्वरित तलाक देणाऱ्याला तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा देण्याचे प्रावधान देते.
• लोकसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर संसदेच्या वरील गृहाच्या मंजुरीसाठी बिल पाठविण्यात आले. परंतु, 16 वी लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर राज्यसभेत अद्याप प्रलंबित राहिल्यानंतर हे विधेयक संपुष्टात आले.
• राज्यसभेत प्रस्तुत करण्यात आलेले विधेयक लोकसभेच्या विसर्जनावर संपुष्टात येत नाही. तथापि लोकसभेत प्रस्तुत केलेले आणि मंजूर केलेले विधेयक लोकसभेच्या विसर्जनाबरोबर संपुष्टात येते.
• विरोधी पक्षांनी विधेयकाच्या काही तरतुदींचा विरोध केल्यामुळे राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाले नाही. राज्यसभेत बिलाच्या मंजुरीचा मार्ग निश्चित करण्यासाठी एनडीए गटाकडे पर्याप्त संख्या नाही.