लोकसभेत जम्मू-काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) विधेयक 2019 मंजूर करण्यात आले

0
12

जम्मू-काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, 2019 द्वारे लोकसभेने जम्मू क्षेत्रातील 10 किलोमीटरच्या आंतरराष्ट्रीय सीमा अंतर्गत शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या राबवण्याचा प्रयत्न केला आहे, कश्मीरमध्ये नियंत्रण रेखा सारखेच हे प्रावधान आहे.

• या विधेयकाच्या बाजूने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की गोळीबार दरम्यान विद्यार्थ्यांना बरेच दिवस बंकरमध्ये राहावे लागत होते, म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ राहणा-या लोकांना आरक्षण देणे अनिवार्य होते.
• लोकसभेत हे विधेयक आणतांना शाह म्हणाले, “हा विधेयक कोणालाही खुश करण्यासाठी नाही तर आंतरराष्ट्रीय सीमा जवळ राहणाऱ्या लोकांसाठी आहे.”
• राज्यात राष्ट्रपती शासन अजून सहा महिने वाढविण्यासाठी या विधेयकात प्रस्ताव आहे, जे 2 जुलै, 2019 रोजी संपणार आहे. रमजान आणि अमरनाथ यात्रेच्या संदर्भात राज्यात निवडणुका स्थगित करण्यात आली आहे. 2019 च्या अखेरीस निवडणुका घेण्याची योजना आहे.
• या विधेयकाद्वारे सुधारणेचा प्रस्ताव आहे की LoC आणि LaC जवळ राहणाऱ्या लोकांना 3% आरक्षणात समाविष्ट केले पाहिजेत, ज्यामुळे 3.5 लाखांहून अधिक लोकांना याचा फायदा होईल. अमित शाह म्हणाले की आंतरराष्ट्रीय सीमा पर राहणा-या मुलांनाही या बिलाचा फायदा मिळायला पाहिजे.

लोकसभेत अमित शाह यांचे यावर विचार :

• अमित शाह यांनी पुढील सहा महिने जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट वाढवण्याचा प्रस्ताव असलेले विधेयक लोकसभेत मांडले. अमित शाह म्हणाले की, अश्या मजबूत पाऊलमुळेच घाटीतून दहशतवादाचा नाश होईल.
• 3 जुलै, 2019 पासून सहा महिन्यांसाठी जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद 356 च्या अंतर्गत अमित शाह यांनी राष्ट्रपती शासन वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला.
• गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की जम्मू-काश्मीरमधील झालेल्या आधीच्या निवडणुका नेहमी हिंसक असायच्या, परंतु यावर्षी लोकसभेच्या निवडणुकीत हिंसाचार नव्हता. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था नियंत्रणात आहे.
• जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकांविषयी बोलताना अमित शाह म्हणाले की जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुका आता अमरनाथ यात्रेनंतर होणार आहेत, ज्यात सुरक्षा दले पूर्णपणे सुसज्ज असतील.

अमित शाह यांचा जम्मू-काश्मीर दौरा :

• गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन दिवसांचा जम्मू-काश्मीर दौरा केला, जेथे त्यांनी सुरक्षा दलांना दहशतवादविरोधी कठोर कारवाई करण्यास सांगितले. त्यांनी दहशतवाद आणि दहशतवादीविरोधी लढा देण्यासाठी जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि निर्देशित केले की राज्य सरकारने प्रत्येक वर्षी शहीदांच्या गावांमध्ये त्यांचे बलिदान स्मरण करावे.