लोकसभा ने GST संशोधन विधेयक 2017 पारित किया

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लोकसभा ने 27 दिसंबर 2017 को जीएसटी के तहत मोटर वाहनों पर टैक्स की दर 25 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया। यह विधेयक इस संबंध में जारी वस्तु और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) संशोधन अध्यादेश 2017 का स्थान लेगा।

सरकार ने यह फैसला जीएसटी के रोलआउट होने के बाद राज्यों के राजस्व में हो रहे घाटे की क्षतिपूर्ति करने के लिए लिया है।

लोकसभा ने वस्तु और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी जिसमें लक्जरी मोटर वाहनों की प्रविष्टि संबंधी अधिकतम दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। इस पर प्रतिकर उपकर को संशोधित किया जा सकेगा।

इस संशोधन के बाद जीएसटी में शामिल होने वाले टैक्स हैं:

सेंट्रल टैक्सेज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अडिशनल एक्साइज ड्यूटी मेडिसिनल ऐड टॉइलट प्रिपेरेशंज (एक्साइज ड्यूटीज) ऐक्ट, 1955 सर्विस टैक्स अडिशनल कस्टम्स ड्यूटी स्पेशल अडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई से संबंधित सेंट्रल सरचार्ज और सेस स्टेट टैक्सेज स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स/सेल्स टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स (स्थानीय निकायों की ओर से लगाए जाने वाले टैक्स के अलावा) सेंट्रल सेल्स टैक्स (केंद्र की ओर से लागू और राज्यों की ओर से एकत्र किया जाने वाला) ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स परचेज टैक्स लग्जरी टैक्स लॉटरी, बेटिंग और गैंबलिंग पर टैक्स गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई से संबंधित स्टेट सेस और सरचार्ज.