लोकसभा निवडणुका : सात चरणमध्ये निवडणुका आणि 23 मे रोजी मतमोजणी – निवडणूक आयोग

0
260

10 मार्च 2019 रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुका 2019 चे वेळापत्रक घोषित केले. निवडणूक आयोगाच्या वतीने, मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी लोकसभा निवडणुका आणि चार विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले. यासह, आदर्श आचारसंहिता देखील लागू झाली आहे.

• लोकसभा निवडणुकीच्या 2019 च्या घोषणेनुसार लोकसभा निवडणुका यावर्षी सात चरणात होणार असून 23 मे 2019 रोजी मतमोजणी होणार आहे. सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ 3 जून रोजी संपेल.

7 चरणांची मतदान तारीख :

• पहिले चरण मतदान तारीख : 11 एप्रिल
• दुसरे चरण मतदान तारीख : 18 एप्रिल
• तिसरे चरण मतदान तारीख : 23 एप्रिल
• चौथे चरण मतदान तारीख : 29 एप्रिल
• पाचवे चरण मतदान तारीख : 6 मे
• सहावे चरण मतदान तारीख : 12 मे
• सातवे चरण मतदान तारीख : 19 मे

सर्व चरणचा तपशील :

• पहिले चरण – 91 मतदारसंघ, 20 राज्ये
• दुसरे चरण – 97 मतदारसंघ, 13 राज्ये
• तिसरे चरण – 115 मतदारसंघ, 14 राज्ये
• चौथे चरण – 71 मतदारसंघ, 9 राज्ये
• पाचवे चरण – 51 मतदारसंघ, 7 राज्ये
• सहावे चरण – 59 मतदारसंघ, 7 राज्ये
• सातवे चरण – 59 मतदारसंघ, 8 राज्ये

एका चरणात निवडणूक होणारे राज्य – आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, तमिळनाडु, उत्तराखंड, अंदमान, दादरा आणि नगर हवेली, आणि दमन आणि दीव
दोन चरणात निवडणूक होणारे राज्य – कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा
तीन चरणात निवडणूक होणारे राज्य – आसाम, छत्तीसगड
चार चरणात निवडणूक होणारे राज्य – झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा
पाच चरणात निवडणूक होणारे राज्य – जम्मू-काश्मीर
सात चरणात निवडणूक होणारे राज्य – बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल

इतर तपशील :

• निष्पक्ष आणि शांतीपूर्ण निवडणुका आयोजित करण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत.
• 2019 पर्यंत, 900 दशलक्ष लोक मतदार म्हणून नोंदणीकृत आहेत.
• 2014 पासून 84.3 दशलक्ष मतदार वाढले आहेत.
• इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनमध्ये पक्षाच्या चिन्हाच्या पुढे उमेदवारांची छायाचित्रे असतील.
• सर्व मतदान केंद्रावर VVPAT मशीन्स वापरली जातील.
• 2014 मध्ये 9 लाख मतदान केंद्रांच्या तुलनेत लोकसभेच्या निवडणुकीत सुमारे 10 लाख मतदान केंद्र होतील.
• सीव्हीजील, पीडब्ल्यूडी सारखे अॅप्स अधिक पारदर्शकतेसाठी वापरले जातील.
• उमेदवारांना आपराधिक रेकॉर्ड पुरवणे आवश्यक आहे.
• सोशल मीडिया जागरुकता आधीच कार्यरत आहे.
• Google, Facebook, YouTube च्या माहितीनुसार सर्व राजकीय जाहिराती प्रमाणित केल्या जातील.
• सर्व मतदान केंद्रासाठी व्हिडिओग्राफी.