राष्ट्रपतींची कंपनी दुरुस्ती (अध्यादेश), 2018 ला मंजुरी

0
194

2 नोव्हेंबर 2018 रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी कंपनी दुरुस्ती (अध्यादेश), 2018 ला मान्यता दिली. अधिक चांगल्या कॉर्पोरेट अनुपालनासह व्यवसायाची सोय वाढविणे हा या अध्यादेशाचा मुख्य हेतू आहे.

2 नोव्हेंबर 2018 रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी कंपनी दुरुस्ती (अध्यादेश), 2018 ला मान्यता दिली. अधिक चांगल्या कॉर्पोरेट अनुपालनासह व्यवसायाची सोय वाढविणे हा या अध्यादेशाचा मुख्य हेतू आहे.
कंपनी अधिनियम 2013 च्या अंतर्गत गुन्हेगारीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या इंजेटी श्रीनिवास समितीच्या शिफारसीवर हा अध्यादेश आधारित आहे.

मुख्य सुधारणा काय आहेत?
• 16 प्रकारच्या कॉर्पोरेट गुन्हेगारीच्या प्रकारांना विशेष न्यायालयांपासून ते घराच्या न्यायनिवाडासाठी अधिकार क्षेत्रास स्थानांतरित करणे
• सामान्य कंपन्यांना लागू असलेल्या दंडाच्या निम्मे इतका दंड लहान कंपन्या आणि एक व्यक्ती कंपन्यांसाठी दंड कमी करण्यात आला आहे
• या कायद्याच्या कलम 441 च्या अंतर्गत 5 लाखांच्या आधीच्या मर्यादेच्या तुलनेत 25 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादा वाढवून प्रादेशिक संचालकांच्या आर्थिक अधिकार क्षेत्राला वाढवण्यासाठी मार्ग तयार करतो.