राजस्‍थान परियोजना हेतु भारत ने विश्व बैंक से ऋण समझौता किया

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29 मई 2018 को भारत ने राजस्थान परियोजना में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए विश्‍व बैंक से 21.7 मिलियन अमेरीकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर किये। इस परियोजना की अवधि 5 साल है। यह परियोजना 31 मिलियन अमेरीकी डॉलर की है, जिसमें से 21.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर विश्‍व बैंक से और शेष राशि राज्य बजट से ली जाएगी।

परियोजना का उद्देश्य राजस्थान में राजस्व प्रशासन में बेहतर बजट निष्पादन, बढ़ी जवाबदेही और अधिक दक्षता में योगदान करना है। परियोजना में अन्‍य कार्यों के अलावा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन ढाँचे को सुदृढ़ बनाना, व्यय एवं राजस्व प्रणाली को सुदृढ़ करना और परियोजना प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण शामिल हैं।

विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की ऋण प्रदान करने वाली एक विशिष्ट संस्था है, इसका उद्देश्य सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक वृहद वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल करना तथा विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के प्रयास करना है। यह नीति सुधार कार्यक्रमों एवं संबंधित परियोजनाओं के लिये ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक की सबसे ख़ास बात यह है कि यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।