म.प्र. में उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 के संशोधन की मंजूरी दी गई

0
27

मध्यप्रदेश सरकार ने 11 अक्टूबर 2017 को उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी दी। यह मंजूरी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। मंत्रि-परिषद की बैठक में जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद उद्योग संवर्द्धन नीति 2014 में संशोधन की मंजूरी दी गई। मध्यप्रदेश में वृहद निवेश प्रस्तावों को आकर्षित करने हेतु कर आधारित सुविधाओं के स्थान पर पूँजी निवेश, रोजगार सृजन एवं निर्यात संवर्द्धन को आधार बनाकर लागत पूँजी अनुदान की योजना ‘निवेश प्रोत्साहन सहायता’ के नाम से लाई गई है।

मुख्य तथ्य:

मंत्रि-परिषद ने लोक निर्माण विभाग के 4633 अस्थाई पदों को विभाग की आवश्यकता और निरंतरता को देखते हुए स्थायी करने का निर्णय लिया है।

मंत्रि-परिषद ने कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना के विस्थापितों को विशेष पुर्नवास पैकेज का लाभ देने का निर्णय लिया। परियोजना राजगढ़ जिले की जीरापुर तहसील में निर्माणाधीन है। इस विशेष पैकेज से 81 करोड 9 लाख का अतिरिक्त लाभ 5994 विस्थापित परिवारों को प्राप्त होगा।

मंत्रि-परिषद ने राज्य आनंद संस्थान की पद संरचना तथा कार्यपालन समिति की संरचना में परिवर्तन तथा संशोधन की मंजूरी दी। संस्थान के लिए अतिरिक्त 8 पद के सृजन की अनुमति दी गई। 

मंत्रि-परिषद ने महाप्रबंधक परियोजना एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन का प्रस्ताव 2×660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के लिए रेलवे पथ निर्माण के लिए तहसील सनावद जिला खरगोन के 21 ग्रामों की कुल 23.180 हेक्टेयर शासकीय भूमि वर्ष 2017-18 की कलेक्टर गाइड लाइन अनुसार प्रीमियम तथा उस पर 7.5 प्रतिशत भू -भाटक लेकर आवंटित करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने उच्च शिक्षा विभाग की प्रचलित योजना ‘पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजना’ को तीन वर्ष में अनुमानित व्यय भार 875 लाख की स्वीकृति एवं योजना को निरंतर रखने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।

मंत्रि-परिषद ने पुरस्कार योजना नियम 2014 का नामकरण ‘संत श्री सेवालाल महाराज’ करने की मंजूरी दी।