मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण (दुरुस्ती) कायदा, 2019 ला राष्ट्रपतींची मान्यता

0
309

3 जानेवारी, 2019 रोजी संसदेने पारित केलेल्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण (दुरुस्ती) अधिनियम, 2019 ला भारताच्या राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली आहे. हा अधिनियम आता भारताच्या राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आल आहे. शाळांमध्ये नो-डीटेन्शन पॉलिसी काढून टाकण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.

• संसदेचे उच्च सदन, राज्यसभेत अभिव्यक्ती मतदानाद्वारे बिल मंजूर करण्याची प्रक्रिया स्वीकारण्यात आली होती. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बिलचे नाव बदलण्याचे मोशन जे 2019 मध्ये पास केले आहे हे सुद्धा व्हॉईस व्हॉटद्वारे स्वीकारले गेले. जुलै 2018 मध्ये लोकसभेने आधीच हे विधेयक पारित केले होते.

• केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार सद्या दुर्व्यवस्थेत असलेल्या देशाची शैक्षणिक व्यवस्थेची पुनर्बांधणी करणे हे या मागचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. सिक्किम, केरळ आणि तेलंगाना यासारख्या अनेक राज्यांत बरेच विद्यार्थी खाजगी शाळांमधून सरकारी शाळांमध्ये गेले आहेत अशी माहिती जावडेकर यांनी दिली.

• शिक्षकांचे प्रशिक्षण, गुणवत्ता आणि उत्तरदायित्व सर्वात महत्वाचे आहेत आणि शिक्षकांची कमतरता नसल्याचे सांगताना त्यांनी सांगितले की त्यांची नेमणूक योग्यप्रकारे करण्यात येत नाही.

महत्त्व – प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेत उत्तरदायित्व आणत असल्यामुळे हा कायदा महत्त्वपूर्ण आहे. या प्रस्तावाला बहुतेक राज्य सरकारांचे समर्थन मिळाले आहे.

RTE दुरुस्ती विधेयक : मुख्य तरतुदी

• शाळांमध्ये “नो-डीटेन्शन” पॉलिसी रद्द करण्यासाठी शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायदामध्ये सुधारणा करणारे हे विधेयक आहे. सद्याच्या कायदा तरतुदींनुसार, कोणत्याही विद्यार्थ्याला आठवीपर्यंत त्याच कक्षेत दुसऱ्यांदा ठेवू शकत नाही.
• दुरुस्तीनुसार, राज्य सरकार हा निर्णय करू शकतात कि हे धोरण चालू ठेवायचे कि नाही. या विधेयकाचे संसदीय स्थायी समितीने विश्लेषण केले आहे, ज्याने शाळांमध्ये “नो-डीटेन्शन” पॉलिसीची संकल्पना परत आणण्याची शिफारस केली आहे.
• हे धोरण परत आणले गेले होते कारण असे दिसून आले होते की मुलांना एकाच वर्गात परत ठेवणे हे काही प्रमाणात निराशाजनक असून त्यांना शाळा सोडण्याची सक्ती करते.
• विधेयक वर्ग पाचवी आणि आठवी मध्ये नियमित परीक्षा घेण्याची तरतूद करते आणि जर एखादा विद्यार्थी/विद्यार्थिनी अपयशी ठरला तर दोन महिन्यांच्या आत पुन्हा परीक्षा घेण्याची अतिरिक्त संधी देण्याची तरतूद करतो.
• अशा मुलांना पुनःपरीक्षणात चांगले गुण मिळविण्यासाठी दोन महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल.
• जर विद्यार्थी तरीही परीक्षा पास करत नाहीत तर राज्य सरकार त्यांना त्याच वर्गात ठेवण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायदा

• मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण कायदा, 2009 सहा ते चौदा वर्षाच्या मुलांसाठी मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणचा अधिकार प्रदान करते.
• अधिनियमाच्या कलम 16 मध्ये असे नमूद केले आहे की शाळेत प्रवेश घेतलेल्या कोणत्याही मुलास कोणत्याही वर्गात दुसऱ्यांदा ठेवले जाणार नाही किंवा प्राथमिक शिक्षणाची पूर्तता होईपर्यंत शाळेतून निष्कासित केले जाणार नाही.
• ही तरतूद या अधिनियमात केली गेली कारण बहुतेक वेळा कमी गुण प्राप्त करणाऱ्या मुलांना काढण्यासाठी परीक्षेचा वापर केला जातो, ज्यामुळे मुले एकाच वर्गात ठेवले जातात किंवा शाळा पूर्णपणे सोडतात.
• यामुळे असे वाटत होते की मुलाला एक वर्ग पुनरावृत्ती करण्यास प्रवृत्त करणे हे निराशाजनक आहे.