मानवाधिकार (दुरूस्ती) विधेयक-2018 ला मंजुरी

0
21

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील मानवी हक्कांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी ‘मानवाधिकार (दुरूस्ती) विधेयक-2018’ ला संसदेत मांडण्यासाठी मंजुरी दिली आहे.

विधेयकाची महत्वाची वैशिष्ट्ये : 

# विधेयकात “राष्ट्रीय बाल हक्क आयोग” ला मानवाधिकार आयोगाचा सदस्य मानण्याचे प्रस्तावित आहे.

# आयोगामध्ये एक महिला सदस्य सामील करण्याचा प्रस्ताव आहे.

# राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तसेच राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षांच्या निवडीची पात्रता आणि व्याप्ती वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे.

# केंद्रशासित प्रदेशांत मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणात देखरेख करण्यासाठी एक यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.

# राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष आणि राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षांचा कार्य कालावधी, इतर आयोगांच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या कार्य कालावधीसोबत सुसंगत करण्याचा प्रस्ताव आहे.

फायदे :

देशात लागू असलेल्या ‘मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम-1993’ या कायद्यात या दुरूस्तीमुळे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) आणि राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) अधिक चांगल्या प्रकारे मानवी हक्कांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी आपली स्वायत्तता, स्वतंत्रता, विविधता आणि व्यापक कार्यांशी संबंधित ‘पॅरिस सिद्धांत’ पाळू शकतील.