महिला कर्मचा-यांना दिलेल्या प्रसूतीच्या सुट्टीत नियोक्तांना सात आठवड्यांची परतफेड करणार सरकार

0
249

15 नोव्हेंबर 2018 रोजी केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाने घोषित केले की, सरकार दर महिन्याला 15,000 रुपयांपेक्षा अधिक कमाई करणाऱ्या स्त्रियांना मातृत्व सोयीच्या 26 आठवड्यांच्या पहिल्या सात महिन्यासाठी वेतन त्यांच्या नियोक्तांना परत देईल.

तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाचा निर्णय आला की प्रसूती सुट्टीचा अवधी 12 पासून 26 आठवडे केल्यानंतर अनेक कंपन्या गर्भवती स्त्रियांना कामावर घेण्यास नकार देत होते आणि काही महिला कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकत होते.

ठळक वैशिष्ट्ये
• हा निर्णय सरकारी आणि खाजगी क्षेत्र दोन्ही समाविष्टीत आहे.
• नियोक्तांना देय देण्यासाठी कामगार कल्याण उपकरणात पडलेल्या निधीचा वापर करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे.
• राज्य सरकारांशी निगडित निधीचा वापर खूप कमी आहे.
• म्हणूनच, सरकारने श्रम मंत्रालयाशी बोलल्यानंतर निर्णय घेतला की खाजगी आणि सरकारी क्षेत्रातील 15000 प्रति महिना कमावणाऱ्या सर्व महिला कर्मचाऱ्यांच्या नियोक्तांना 26 आठवड्यातून पहिले 7 आठवड्यांचा पगार सरकारकडून परत मिळेल.
• गर्भवती महिलांसाठी प्रसूतीची सुट्टी 2017 मध्ये 12 आठवड्यांपासून 26 आठवड्यांपर्यंत वाढविण्यात आली होती.

पार्श्वभूमी
• 10 मार्च, 2018 रोजी लोकसभेने मातृत्व लाभ (दुरुस्ती) विधेयक, 2016 पास केले होते, ज्याने 12 आठवड्यांपासून 26 आठवड्यांपर्यंत प्रसूती सुट्टी वाढविण्याची तरतूद होती.
• राज्यसभेने मोन्सून सत्रात ऑगस्ट 2017 मध्ये हे विधेयक मंजुर केले होते.
• महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाचा जोरदार पाठिंबा असणारे हे विधेयक दोन जिवंत मुलांसाठी 12 आठवड्यापासून 26 आठवड्यांची मातृत्व सुट्टी वाढवित आहे आणि संघटित क्षेत्रात 1.8 दशलक्ष स्त्रियांना याचा फायदा होणार आहे.
• बिल मंजूर केल्यानंतर, कॅनडा (50 आठवडे) आणि नॉर्वे (44 आठवडे) नंतर प्रसूतीच्या सुट्टीसाठी दिलेल्या आठवड्यांच्या संख्येनुसार भारताची स्थिती तिसऱ्या स्थानावर झाली आहे.