महाराष्ट्र विधानसभाने मराठ्यांसाठी 16% आरक्षण बिल पास केले

0
472

देवेन्द्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने, मराठा समाजासाठी नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण प्रस्तावित केले होते.

• राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारसींनुसार मराठा आरक्षणसाठी हे विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले होते.
• विधेयकानुसार मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण “न्याय्य” आहे असे सरकारचे मत आहे.
• महाराष्ट्र विधानसभाने एकमताने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय श्रेणी अंतर्गत मराठांसाठी 16 टक्के आरक्षण दिले आहे.
• हे बिल आता राज्याच्या उच्च गृहात म्हणजे विधान परिषदेत गेले आहे.
• हिवाळ्याच्या सत्राच्या समाप्तीच्या आधी मराठा आरक्षणसाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशींवरील कारवाईचा अहवाल (एटीआर) पूर्वीच सादर करण्यात आला होता, असे सरकारी सूत्राने वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले.
• महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठ्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीविषयीचा अहवाल राज्य मुख्य सचिवाकडे 15 नोव्हेंबर रोजी सादर केला होता.
• राज्यात मराठा समाजाची लोकसंख्या 30 टक्क्यांहून अधिक आहे, त्यामुळे सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात आरक्षण करण्याची मागणी केली जात आहे. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट उपसमिती मसुदा तयार करण्यासाठी महासभेची बैठक आयोजित करीत आहे.
• यावर्षी जुलै आणि ऑगस्टमध्ये समुदायाच्या आंदोलनातही हिंसक वळण लागले होते.