महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मराठा आरक्षण विधेयक पास केले

0
466

18 नोव्हेंबर 2018 रोजी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने मराठा आरक्षण विधेयक पारित केले आणि मराठा समाजासाठी आरक्षण मंजूर केले. हे विधेयक राज्य विधानसभेच्या हिवाळ्याच्या सत्रात सादर केले जाऊ शकते.

राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारसी 15 नोव्हेंबर रोजी राज्याचे मुख्य सचिव डीके जैन यांच्याकडे दिल्यांनतर हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. शिक्षणात आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे म्हणून मराठा समुदायाच्या सदस्यांनी मोठ्या निषेधाचे आंदोलन केले होते.

ठळक वैशिष्ट्ये
• महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले की, SEBC (सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय श्रेणी) नामक नवीन श्रेणी अंतर्गत मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिले जाईल.
• मराठ्यांना स्वतंत्र कोटामधून आरक्षण मिळेल आणि इतर मागासवर्गीय (OBC)ला दिलेले आरक्षण प्रभावित होणार नाही.
• राज्य मागासवर्गीय आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की मराठ्यांमध्ये विलक्षण आणि अपवादात्मक परिस्थिती असून, त्यांना आरक्षणाच्या फायदा मिळणे आवश्यक आहे.
• आयोगाच्या अहवालात असे नमूद केले आहे की मराठा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय नागरिक आहेत आणि सरकार आणि अर्धसरकारी सेवांमध्ये कमी प्रतिनिधित्व करतात.
• मराठा समाजासाठी आरक्षणाची टक्केवारी एक उपसमितीद्वारे ठरविली जाईल, जी राज्यसभेत मागास आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी वैधानिक पावले उचलण्यासाठी गठित करण्यात येईल.

पार्श्वभूमी
• गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले होते की आरक्षण प्रकरणांवरील सर्व वैधानिक औपचारिकता पुढील 15 दिवसांत पूर्ण होतील.
• महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठ्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीविषयीचा अहवाल राज्य मुख्य सचिवाकडे 15 नोव्हेंबर रोजी सादर केला होता.
• राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी 30% मराठ्यांचा समुदाय असून, सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षण साठी ते 2017 पासून विरोध करत आहेत.