महाराष्ट्रमधील 26 जलाशय पाण्याच्या शून्य पातळीवर आले

0
13

महाराष्ट्रातील जल संरक्षणा विभागाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील 26 जलाशयांमध्ये पाण्याचे प्रमाण 18 मे, 2019 रोजी शून्य साठवण स्तरावर पोहोचले आहे.

• औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, परभणी आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांमधील जलसाठा गेल्या वर्षीच्या 23.44 टक्क्यांच्या तुलनेत यावर्षी 0.43 टक्के झाला आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये :

• औरंगाबाद विभागातील धरण म्हणजे पैठण, मांजरा, माजलगांव, येलदारी, सिद्धेश्वर, लोअर तेरणा, सिना कोलेगाव आणि लोअर दुधना या सर्वांमध्ये शून्य संचयन आहे.
• मे 2018 मध्ये या धरणातील साठवणूक पैठणमध्ये 34.95 टक्के, मांजरामध्ये 21.24 टक्के, माजलगांवमध्ये 17.5 टक्के आणि लोअर तेरणा येथे 52.03 टक्के इतकी होती.
• इतर जलाशय जेथे शून्य स्तर झाले आहे – बुलढाणामधील कडकपुर्णा आणि पेनटाकळी, नागपूर विभागातील गोशीखुर्द, दीना आणि नंद, जळगावमधील अप्पर तापी हथनुर, नाशिक विभागातील वाकी, भाम, भावली आणि पुणेगाव, पुण्यातील दिभे, घोड, पिंपळगाव जोग, वडज आणि तेमघर, सोलापूरमध्ये भीमा, कुंडली टाटा आणि लोणावळा टाटा.
• नाशिकमधील तिसगाव धरण आणि नागपूरमधील तोतलाडोह येथे अनुक्रमे मात्र 0.01 आणि 0.08 टक्के पाणी आहे.
• महाराष्ट्राच्या 103 मोठ्या, मध्यम आणि लहान जलाशयांमध्ये गेल्या वर्षीच्या 23.73 टक्क्यांच्या तुलनेत यावर्षी 11.84 टक्के पाणी आहे.

प्रभाव :

• कार्यकर्त्यांच्या मते, दुष्काळग्रस्त भागातील राज्यसरकारचे चारा छावण्यांचे वितरण योग्य नव्हते.
• महाराष्ट्राच्या बहुतेक भागांमध्ये कोणतीही पृष्ठभागावर आणि भूगर्भात पाणी नाही.
• टँकरद्वारे पुरवलेल्या पाण्याची गुणवत्ता खूपच खराब आहे, जे ग्रामीण भागातील मुलांना आणि गर्भवती महिलांच्या आरोग्यावर परिणाम करते.
• कार्यकर्त्यांच्या मते, जलाशयातील मृत पाण्याचा साठा काढल्याने धरणाची सुरक्षा प्रभावित होईल.
• मृत पाण्याचा साठा (डेड वॉटर स्टोरेज) म्हणजे जलाशयातील असे पाणी जे धरणाच्या आउटलेटचा वापर करून काढून टाकता येत नाही आणि केवळ पंपद्वारे बाहेर काढावे लागते.

पार्श्वभूमी :

• देशातील 91 मोठ्या जलाशयांमध्ये जल साठवण उपलब्धताची देखरेख करणारे केंद्रीय जल आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला सल्ला दिला आहे की, मागच्या एका दशकात राज्यातील जलसाठा जलाशयामध्ये सर्वात कमी आहे.
• प्रत्यक्षात जमिनीवर न जाता एअर कंडिशन ऑफिसमधून मोबाइल फोनवर दुष्काळाचे निरीक्षण करण्याच्या आरोप आधीच राज्य सरकारवर विरोधी पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी लावत आहे.
• राज्य सरकारने या टीका नाकारल्या असून असे म्हटले आहे की राज्यात दुष्काळ परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ते प्रभावीपणे तंत्रज्ञान वापरत आहेत.
• ऑक्टोबर 2018 मध्ये राज्य सरकारने 151 तालुक्यात आणि 260 मंडळात दुष्काळ जाहीर केला होता.