मंत्रिमंडळाने अरुणाचल प्रदेशमधील दिबांग येथे 2880 मेगावॉट बहुउद्देशीय प्रकल्पला मंजुरी दिली

0
13

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहारांवरील कॅबिनेट कमिटीने 1600 कोटी रुपयांच्या अरुणाचल प्रदेशातील दिबांग बहुउद्देशीय प्रकल्पासाठी (एमपीपी) पूर्व-गुंतवणूकीच्या क्रियाकलापांवर खर्च मंजूर केला आहे.

दिबांग बहुउद्देशीय प्रकल्प :

• दिबांग एमपीपी, स्टोरेज आधारित हायड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हा भारतातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प आहे. या कॉंक्रीट ग्रॅविटी धरणाची कल्पना केलेली उंची 278 मीटर आहे आणि ती पूर्ण झाल्यानंतर भारतातील सर्वात मोठे धरण असेल.
• प्रकल्प अरुणाचल प्रदेशच्या लोअर दिबांग व्हॅली जिल्ह्यात दिबांग नदीवर स्थित आहे. या निर्धारित केलेल्या 278 मी. उंच कॉंक्रीट ग्रॅविटी धरणाचे बांधकाम (सर्वात गहन पायाभूत स्तरावर), 6 घोड्याची नाल-आकाराचे हेड रेस टनेलचे लांबी 300-600 मीटरच्या अंतराने 9 मीटर व्यासाचे, अंडरग्राउंड पॉवर हाऊस आणि 6 घोड्याची नाल-आकाराचे हेड रेस टनेलचे लांबीच्या पट्ट्यामध्ये 39 मी. व्यास असलेल्या 320 एम-470 मी.
• दिबांग एमपीपीच्या बांधकामाचे मुख्य उद्दिष्ट पूर नियंत्रण करणे आहे कारण यामुळे मोठ्या प्रमाणावरील डाउनस्ट्रीम क्षेत्राला पूर येता थांबवता येईल.
• ब्रह्मपुत्र नदीत योगदान देणार्या सर्व नद्यांच्या पूर नियंत्रणाकरिता ब्रह्मपुत्र मंडळाच्या मास्टर प्लॅनच्या घटकांपैकी दिबांग एमपीपी हा एक घटक आहे.
• ब्रह्मपुत्र मंडळाच्या मास्टर प्लॅनचे अंमलबजावणी झाल्यानंतर आसाममधील पूरमुळे मोठ्या प्रमाणावर क्षेत्र सुरक्षित राहणार आहे आणि पावसाचे नुकसान कमी करण्यात मदत होईल.
• प्रकल्पाची किंमत – प्रकल्पाची अंदाजे एकूण किंमत- जून 2018 मध्ये किंमत 39.74.95 कोटी रुपये (आयडीसी) आणि वित्तपोषण शुल्क (एफसी) सहित 28080.35 कोटी.
• प्रकल्प पूर्ण करणे – सरकारच्या मंजुरीनंतर प्रकल्पासाठी अंदाजे पूर्ण होणारा कालावधी 9 वर्षे.
• उर्जा निर्मिती – 90% अवलंबित वर्षातील 11223 एमयू (दशलक्ष युनिट) ऊर्जा निर्मितीसाठी 2880 मेगावाट (12×240 मेगावॅट) ऊर्जा निर्मिती करण्यात येणार आहे.
• उर्जा वितरण – पूर्ण झाल्यावर, अरुणाचल प्रदेश सरकारला 1346.76 एमयू प्रकल्पातून 12% मोफत वीज मिळेल. स्थानिक विभागीय विकास फंड (एलएडीएफ) मध्ये 1% मोफत ऊर्जा (म्हणजे 112 एमयू) दिली जाईल. अंदाजे प्रकल्प जीवन 40 वर्षे असेल.
• मंजूरी – केंद्राकडून गुंतवणूक मंजूरी मिळविण्यासाठी वन-क्लीयरन्स (स्टेज-2) वगळता टीईसी, पर्यावरण क्लीअरन्स, फॉरेस्ट क्लियरेंस (स्टेज-एल) आणि डिफेन्स क्लियरन्स या सर्व वैधानिक मंजूरी प्रकल्प आधीपासूनच आहेत.