बाल-लैंगिक अत्याचारांचे बळी कोणत्याही वयात तक्रार दाखल करू शकतात : महिला आणि बाल विकास मंत्रालय

0
401

महिला व बालविकास मंत्री, मेनका गांधी यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले की बाल लैंगिक अत्याचार चे बळी असलेली व्यक्ती तिचे सध्याचे वय कितीही असले तरी कोणत्याही वेळी तक्रार नोंदवू शकते. POCSO ई-बॉक्स मार्गे पीडितांना प्रकरणांचा अहवाल देण्यासाठी त्यांनी आणखी आग्रह केला.

महिला व बालविकास मंत्री, मेनका गांधी यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले की बाल लैंगिक अत्याचार चे बळी असलेली व्यक्ती तिचे सध्याचे वय कितीही असले तरी कोणत्याही वेळी तक्रार नोंदवू शकते. POCSO ई-बॉक्स मार्गे पीडितांना प्रकरणांचा अहवाल देण्यासाठी त्यांनी आणखी आग्रह केला.
महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने कायदा मंत्रालय बरोबर इतर गुन्हेगारी कायद्यांवरील मुलांच्या लैंगिक अत्याचार (POCSO) च्या संरक्षणाच्या तरतुदींचा सल्लामसलत केल्यानंतर हे स्पष्टीकरण दिले.
कायदा मंत्रालयाने POCSO कायद्याच्या तरतुदींचे परीक्षण गुन्हेगारी प्रक्रिया कोड बरोबर परीक्षण केल्यानंतर असा सल्ला दिला आहे कि कलम 19 मध्ये POCSO अधिनियम, 2012 अंतर्गत गुन्हेगारीच्या अहवालाच्या संदर्भात गुन्हा दाखल करण्याची कोणतीही मर्यादा नमूद केलेली नाही.

ठळक वैशिष्ट्ये
• कायदा मंत्रालयाने नोंद केले की POCSO कायदा बाल लैंगिक गुन्हेगारीचा अहवाल देण्यासाठी कोणत्याही कालावधीची मर्यादा नाही.
• यानंतर, महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ‘आता कोणत्याही वयात बाल लैंगिक अत्याचारची बळी झालेली व्यक्ती त्या अत्याचारांबद्दल तक्रार करु शकते’.
• महिला आणि बाल विकास मंत्री म्हणाले की बर्याचदा गुन्हेगार हा कौटुंबिक सदस्य, नातेवाईक किंवा घनिष्ठ व्यक्ती असल्याने मुले बहुतेकदा या गुन्ह्यांबद्दल तक्रारी करण्यास असमर्थ असतात.
• तिने असेही म्हटले आहे की अभ्यासाने असेही दर्शविले आहे की जीवनात खूप उशीर होईपर्यंत मुलाला लैंगिक अत्याचाराचा त्रास सहन करावा लागतो. म्हणूनच, या आघातांवर मात करण्यासाठी, अनेक प्रौढ व्यक्तींनी त्यांच्या बालपणात झालेल्या गैरवर्तनाची तक्रार करण्यासाठी आता बाहेर येण्यास सुरुवात केली आहे.

POSCO अधिनियम, 2012
• 14 नोव्हेंबर 2012 रोजी लैंगिक अपराध पासून मुलांचे संरक्षण अधिनियम, 2012 लागू झाला. हा कायदा भारतीय संसदेत मे 2012 मध्ये पारित झाला.
• या अधिनियमात 18 वर्षाच्या खालील कोणत्याही लिंगच्या व्यक्तीला लहान मुले म्हणून परिभाषित करण्यात आले आहे. लैंगिक छळ, भेदभाव किंवा गैर-अश्लील लैंगिक गैरवर्तन आणि पोर्नोग्राफी यासारख्या सर्व प्रकारची लैंगिक अत्याचारांची स्पष्ट व्याख्या आहे.
• या कायद्याने लैंगिक अत्याचार आणि गैरवर्तन करणाऱ्या गुन्हेगाराला जन्मठेपची शिक्षा देण्यात यावी अशी तरतूद केली आहे.