बाबा कल्याणी समितीने भारतीय SEZ धोरणांवर अहवाल सादर केला

0
155

भारत सरकारच्या विद्यमान SEZ धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या बाबा कल्याणी समितीने 19 नोव्हेंबर 2018 रोजी नवी दिल्ली येथे वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांना अहवाल सादर केला.

समितीच्या मुख्य उद्दीष्टांमध्ये समाविष्ट असलेले मुद्दे:
• SEZ धोरणांचे मूल्यांकन आणि जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ला सुसंगत बनविणे
• SEZमध्ये असलेली रिक्त जमीन वापरण्यासाठी जास्तीतजास्त उपाययोजना करणे
• आंतरराष्ट्रीय अनुभवावर आधारित SEZ पॉलिसीतील बदल सुचविणे
• SEZ धोरणास तटीय आर्थिक क्षेत्रे, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉर, राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र आणि अन्न व वस्त्रोद्योग उद्याने इत्यादी सारख्या सरकारी योजनांशी संलग्न करणे.

ठळक वैशिष्ट्ये
• समितीचे चेअरमन बाबा कल्याणी यांनी वाणिज्य मंत्रालयाला अहवाल सादर करताना सांगितले की 2025 पर्यंत भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकी मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहे तर उत्पादनक्षमता आणि सेवांचे सध्याचे वातावरण यात मूलभूत बदल करावे लागतील.
• अहवालात असे नमूद केले आहे की IT आणि ITESसारख्या सेवा क्षेत्रात मिळालेला यश आरोग्य सेवा, आर्थिक सेवा, कायदे, दुरुस्ती आणि डिझाइन सेवा यासारख्या इतर सेवा क्षेत्रामध्ये सुद्धा योग्य पद्धतीने वापरला पाहिजे.
• ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाच्या एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने 2022 पर्यंत 100 दशलक्ष रोजगार निर्मिती आणि जीडीपीचे 25 टक्के योगदान उत्पादन क्षेत्रातून व्हावे असे लक्ष्य ठेवले आहे.
• 2025 पर्यंत सरकारचे उत्पादन मूल्य 1.2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स वाढवण्याची योजना आहे.
• भारताला विकासाच्या प्रक्षेपणास चालना देण्याची महत्वाकांक्षी योजना असताना, उत्पादन क्षेत्राच्या विकासाची उत्पत्ती करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या धोरणाचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.

यासंदर्भात वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु यांनी सांगितले की समितीचे सुझाव अतिशय रचनात्मक आहेत आणि वाणिज्य मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाशी व अन्य मंत्रालयांशी औपचारिक सल्लामसलत सुरू केली पाहिजे जेणेकरून समितीच्या शिफारशी लवकरात लवकर लागू केल्या जातील.

पार्श्वभूमी
 जून 2018 मध्ये भारत फोर्जचे अध्यक्ष बाबा कल्याणी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने जागतिक व्यापार संघटना (WTO) नियमांनुसार सुसंगत आर्थिक क्षेत्र (SEZ) धोरण तयार करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती.
• 1 एप्रिल 2000 पासून भारतचे SEZ धोरण लागू करण्यात आले होते. त्यानंतर विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 संसदेने मे 2005 मध्ये पारित केला आणि 23 जून 2005 रोजी राष्ट्रपतीची मंजुरी प्राप्त झाल्यावर विशेष आर्थिक कायदा कायदा लागू करण्यात आला.
• SEZ नियमांद्वारे समर्थित SEZ नियम, 2005 हा 10 फेब्रुवारी 2006 रोजी अमलात आला.
• वाणिज्य मंत्रालयाने SEZमध्ये 2011 मध्ये लागू केलेल्या किमान वैकल्पिक कर (MAT) मधून युनिट्स मोकळी करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाशी सातत्याने सल्लामसलत चालू ठेवले आहे.