बांग्लादेशमध्ये सरकारी नोकऱ्यांचे आरक्षण बंद

0
18

बांगलादेशमध्ये आरक्षणाविरोधात सुरु असलेल्या उग्र आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान शेख हसीना यांनी सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण पद्धत जवळपास रद्द करण्याची महत्वपूर्ण घोषणा केली आहे.

# विद्यार्थी आणि बेरोजगारांचा समावेश असलेले 10,000 आंदोलकांनी केलेल्या आंदोलनापुढे नमते घेत पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आरक्षण रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.

# बांगलादेशातील प्रचलित व्यवस्थेनुसार सरकारी नोकर्यांमध्ये विविध घटकांना सुमारे 56% आरक्षण आहे. यामध्ये स्वतंत्र सैनिकांची मुले, महिला, पारंपरिक, अल्पसंख्याक, दिव्यांग आणि काही मागास प्रदेशातील लोकांचा समावेश होता.

# नुकत्याच झालेल्या आंदोलनानंतर आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये केवळ 100% आरक्षण असेल. या आंदोलनाच्या निमित्ताने बांगलादेशामध्ये मोठ्या प्रमाणात जनसमुदाय रस्त्यावर उतरला होता. त्यामुळे ढाका शहरातील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले होते.

# एकूण लोकसंख्येच्या केवळ 2 टक्के असलेल्या लोकांना 56% आरक्षण दिले जाते. उर्वरित 98 टक्के लोकांसाठी फक्त 44 संधी उपलब्द असण्यावर आंदोलकांचा आक्षेप होता. या आरक्षणामुळे अनेक लोकांवर अन्याय होत असून सगळ्यासाठी समान न्याय असावा, अशी मागणी या आंदोलकांनी लावून धरली होती.

# या आंदोलनामुळे देशातील वातावरण प्रचंड तापल्यानंतर अखेर पंतप्रधान शेख हसीना यांनी संसदेत आरक्षण पद्धती रद्द करत असल्याची ऐतिहासिक घोषणा केली.