प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण को मंज़ूरी मिली

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आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण को मंज़ूरी दे दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा।

अगले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण के लिए 80,250 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे, इसमें केंद्र का हिस्सा 53,800 करोड़ रुपये तथा राज्यों का हिस्सा 26,450 करोड़ रुपये होगा। इस योजना के लिए केंद्र तथा राज्यों द्वारा फण्ड  60:40 के अनुपात में दिए जायेंगे। 8 उत्तर पूर्वी राज्यों तथा तीन हिमालयी राज्यों (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए यह अनुपात 90:10 है।