पंतप्रधान मोदी यांनी गुजरात मधून प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना सुरू केली

0
287

5 मार्च 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गांधीनगर, गुजरातयेथून असंगठित क्षेत्रासाठी मेगा पेन्शन योजना, प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) सुरू केली. या योजनेची घोषणा अंतरिम अर्थसंकल्प 2019 मध्ये करण्यात आली होती.

• ही योजना एक स्वैच्छिक आणि योगदान देणारी पेंशन योजना आहे ज्यामुळे असंघटित क्षेत्रातील 10 कोटी कामगारांना फायदा होईल.
• वयाच्या 60 वर्षांनंतर असंगठित क्षेत्रातील कर्मचार्यांना 3000 रुपये मासिक पेंशन मिळेल.
• असंगठित क्षेत्रातील कामगार घर आधारित कामगार, रस्त्यावरील विक्रेते, दुपारचे जेवण कर्मचारी, डोक्यावर समान नेणारे, वीट भट्टीतील कामगार, चांभार, कचरा नेणारे, घरगुती कामगार, वॉशर मेन, रिक्शाचे मालक, जमीनहीन श्रमिक, शेतमजूर, बांधकाम कामगार, बीडी कामगार, हातमाग कामगार, चामड्याचे कार्यकर्ते हे सर्व असू शकतात.

पात्रता :

• असंघटित क्षेत्रातील कामगार ज्यांचे उत्पन्न 15,000 रुपये प्रती महिना पेक्षा कमी व 18-40 वयोगटात आहेत, ते सर्व या योजनेसाठी पात्र होतील.
• ते कामगार नवीन पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य विमा निगम (ईएसआयसी) योजना किंवा कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (ईपीएफओ) अंतर्गत समाविष्ट नसले पाहिजे.
• तो किंवा ती आयकरदार होऊ नये.

प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत लाभ :

• किमान निश्चित पेंशनः योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक 60 वर्षे वयानंतर 3000 रुपये दरमहा किमान निश्चित पेन्शन प्राप्त करेल.
• जर ग्राहक पेंशन मिळण्याच्या वेळी मरण पावला तर त्याचा पति / पत्नी पेन्शनची 50 टक्के रक्कम पेंशन म्हणून प्राप्त करण्यास पात्र असेल. हे कौटुंबिक पेन्शन फक्त पतीपत्नीसच लागू होते.
• 60 वर्षांपूर्वी मृत्यू झाल्यास: जर लाभार्थीने 60 वर्षे वयापर्यंत नियमित योगदान दिले असेल आणि मरण पावले असेल तर त्याची पत्नी / तिचा पती नियमित योगदान चालू ठेवून योजनेचा लाभ घेऊ शकतात किंवा या योजनेतून बाहेर पडू शकते.

योजनेमध्ये योगदान :

• सदस्याद्वारे योगदानः ग्राहकाने योजना सुरु केल्यापासून 60 वर्षांपर्यंत निर्धारित योगदान रक्कम देणे आवश्यक आहे.
• योगदान माध्यम: ग्राहक बचत खात्यातून किंवा तिच्या जन-धन खात्यातून ‘स्वयं-डेबिट’ सुविधाद्वारे योजनामध्ये योगदान देऊ शकतात.
• केंद्र सरकारद्वारे समान योगदान: योजने अंतर्गत, लाभार्थीद्वारे निर्धारित वय-विशिष्ट योगदान आणि केंद्र सरकारद्वारे जुळणारे योगदान ’50:50 आधारावर ‘केले जाईल.