पंतप्रधान मोदींनी शहर गॅस वितरण प्रकल्प सुरु केला

0
216

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 129 जिल्ह्यातील 65 भौगोलिक क्षेत्र (GAs) मध्ये सिटी गॅस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) प्रकल्पाच्या 9 व्या बोली फेरी अंतर्गत रिमोट द्वारे विज्ञान भवन, नवी दिल्ली येथून या प्रकल्पाची आधारशिला टाकली.

पंतप्रधानांनी 14 राज्यांमधील 124 जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या 50 भौगोलिक क्षेत्रामध्ये CGD च्या 10 व्या बोली फेरीचा शुभारंभ केला. या प्रसंगी, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले की, सरकार गॅसवर आधारित अर्थव्यवस्था तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये
• सध्या भारतातील ऊर्जेच्या प्रमाणात गॅसचा हिस्सा 6 टक्क्यांपेक्षा थोडाच जास्त आहे आणि हा अंक 15 टक्के इतका असावा असा उद्देश आहे. जागतिक सरासरी 24 टक्के आहे.
• भारतने आपल्या कार्बन उत्सर्जन पातळी कमी करण्याचे लक्ष ठेवले आहे आणि LED दिवे, BS-VI इंधन, बायो-एनर्जी, आंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना आणि स्वच्छ पाइप गॅस पुरवण्यासाठी या दिशेने अनेक पुढाकार घेण्यात आले आहेत.
• भारत-कतार गॅस सौदा पुन्हा निर्देशित करून आणि या दिशेने सकारात्मक भारत-यूएस सहभाग प्रोत्साहित करून भारत LNG टर्मिनल क्षमता वाढवणार आहे.
• भारत फक्त गॅसचा वापर आणि पुरवठा वाढविण्यावरच नव्हे तर कृषी-कचरा आणि इतर उत्पादनांद्वारे गॅस उत्पादन तसेच CGD नेटवर्कमध्येही लक्ष केंद्रित करीत आहे.
• गॅसवर आधारित अर्थव्यवस्थेकडे जाण्यासाठी देशभरात पर्यावरणाला अनुकूल स्वच्छ इंधन, नैसर्गिक वायू इंधन आणि कच्च्या मालचा वापर करण्यासाठी भारताने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.
• त्यानुसार, CGD नेटवर्क्सचा विकास देशभरातील सर्व नागरिकांना PNG आणि वाहतूक इंधन (CNG) सारख्या स्वच्छता स्वयंपाकाच्या इंधनाची उपलब्धता वाढविण्यासाठी केंद्रित करण्यात आला आहे.

पार्श्वभूमी
• भारतातील PNG / CNG नेटवर्कच्या विस्तारास प्रोत्साहन देण्यासाठी पेट्रोलियम व नैसर्गिक गॅस रेग्युलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने 22 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांतील 174 जिल्ह्यांना व्यापून 86 भौगोलिक क्षेत्रांसाठी एप्रिल 9, 2018 मध्ये 9 व्या CGD बोलीच्या फेरीचा शुभारंभ केला.
• प्राप्त झालेल्या बोलांच्या प्रक्रियेनंतर 84 GAs साठी CGD नेटवर्क विकसित करण्यासाठी यशस्वी बोलीकर्त्यांना अधिकृतता देण्यात आली.
• आता, पेट्रोलियम व नैसर्गिक गॅस रेग्युलेटरी बोर्डने 14 राज्यातील 124 जिल्ह्यांतील लक्ष्यीत लोकसंख्या 53% पासून देशाच्या लोकसंख्येच्या 70% लोकसंख्या सामावून घेण्यासाठी 10 व्या CGD बोलीच्या प्रक्रियेची सुरूवात केली आहे.