न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी 8 उच्च न्यायालये, राज्य सरकारांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्देश

0
234

15 नोव्हेंबर 2018 रोजी सुप्रीम कोर्टाने आठ उच्च न्यायालये आणि राज्य सरकारांना अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेत रिक्त पदांवर न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याच्या दिशानिर्देशांची एक सूची जारी केली.

हे दिशानिर्देश उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गोवा, NCT दिल्ली, छत्तीसगढ, आसाम, मणिपूर आणि मेघालय यांना देण्यात आले आहेत.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती संजय कृष्ण कौल आणि न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारांना त्यांच्या अधीनस्थ न्यायालयेच्या कामकाजासाठी पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळ प्रदान करण्याच्या वृत्तीचा अवलंब केल्याबद्दल फटकार लावली.
मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी स्पष्टपणे सांगितले की सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्या अधीन असलेल्या न्यायव्यवस्थेत रिक्त पदांवर नियुक्ती आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा प्रदान करून देणे असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे.आवश्यक आहे.

इतर राज्यांना न्यायालयात दिशानिर्देश
• खंडपीठाने नमूद केले की, अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेत एकूण 22,036 पद होते. यापैकी 5,133 पद रिकामे आहेत.
• महाराष्ट्र आणि आसाममध्ये प्रगती होत आहे याबद्दल न्यायालय समाधानी आहे.
• जिल्हा न्यायाधीशांच्या 5 रिक्त पदांच्या संदर्भात शक्य तितक्या लवकर भर्ती प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी मणिपुर उच्च न्यायालयाला आदेश दिला.
• सर्वोच्च न्यायालयाने मेघालय उच्च न्यायालयाला 18 इमारती बांधण्याचे काम पूर्ण करण्यास आदेश दिला.
• न्यायालयाने असे नमूद केले की छत्तीसगढ उच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयीन सेवांमध्ये 72 रिक्त पदांपैकी 62 रिक्त पदांच्या संदर्भात भर्ती प्रक्रिया चालू असून फेब्रुवारी 2019 पर्यंत पूर्ण होईल.
• 5 डिसेंबर, 2018 रोजी पुढील सुनावणीत गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक आणि केरळ सरकारच्या निर्णयांचा विचार केला जाईल.
• दिल्ली – रजिस्ट्रार जनरलने कोर्टास सांगितले की 201 रिक्त पदांपैकी 100 पदांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे.
• उत्तर प्रदेश – राज्य मधील अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेत 1000 हून अधिक पोस्ट रिक्त आहेत.
• पश्चिम बंगाल – पश्चिम बंगालमध्ये गोष्टी कशा प्रकारे प्रगती करीत होत्या याबद्दल खंडपीठाने नोंद घेतली. जाहिरात केलेल्या 23 पदांपैकी 17 भर्ती प्रक्रिया आधीच पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.