नीति आयोग और UNI ने सतत विकास ढांचे 2018-2022 पर हस्ताक्षर किये

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नीति आयोग के मुख्‍यकार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत तथा भारत में संयुक्त राष्ट्र (United Nations in India) के रेजीडेंट कॉर्डिनेटर यूरी अफनासीव ने 28 सितम्‍बर 2018 को नई दिल्‍ली में आयोजित एक विशेष समारोह में 5 वर्षीय सतत विकास फ्रेमवर्क ((UNSDF) 2018-22 पर हस्‍ताक्षर किये। यह करार सतत विकास लक्ष्‍य की प्राप्ति की दिशा में भारत द्वारा किए गए प्रयासों और उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास ढाँचा (SDF) 2018-2022 भारत में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के काम की रूपरेखा तैयार करता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सरकार के परामर्श से चिन्हित किये जाने वाले महत्त्वपूर्ण विकास कार्यों की उपलब्धि हेतु समर्थन सुनिश्चित करता है तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ कतारबद्ध करता है। नीति आयोग UNSDF के संचालन हेतु भारत में संयुक्त राष्ट्र के लिये राष्ट्रीय समकक्ष है।

UNSDF 2018-22 में सात प्राथमिक क्षेत्र शामिल हैं-

  1. गरीबी और शहरीकरण 
  2. स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता 
  3. शिक्षा और रोज़गार 
  4. पोषण और खाद्य सुरक्षा 
  5. जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, और आपदा तन्यता 
  6. स्किलिंग, उद्यमिता और रोज़गार सृजन
  7. लिंग समानता और युवा विकास।

इन क्षेत्रों के अलावा संयुक्‍त राष्‍ट्र भारत सरकार को विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर दक्षिण- दक्षिण सहयोग में भी मदद करेगा। 2018-22 की अवधि में यूएनएसडीएफ के क्रियान्‍वयन के लिए करीब 11000 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसका 47 प्रतिशत हिस्‍सा कार्यक्रम को लागू करने के दौरान सरकार, निजी क्षेत्र तथा विभिन्‍न स्रोतों से जुटाया जाएगा।