निजी क्षेत्र के पेशेवर बिना UPSC पास किये नौकरशाह बन सकेंगे

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मौजूदा केंद्र सरकार ने 10 जून 2018 को नौकरशाही में प्रवेश पाने का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब बड़े अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा।

इन पदों में नियुक्ति के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के विस्तार से गाइडलाइन्स के साथ अधिसूचना जारी की गई है। केन्द्र सरकार अब इसके लिए सर्विस रूल में आवश्यक बदलाव भी करेगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर भी नियुक्ति होगी। इनका कार्यकाल शुरूआत में 3 वर्ष तक के लिए होगा परन्तु अगर प्रदर्शन अच्छा रहा तो इनकी नियुक्त 5 वर्षों के लिए की जायेगी।

इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है परन्तु न्यूनतम 40 साल है। इनका वेतन केन्द्र सरकार के अन्तर्गत संयुक्त सचिव का ही होगा तथा अन्य सुविधांए भी प्रदान की जायेंगी। इन सभी को सर्विस रूल की तरह काम करना होगा। तथा दूसरी सुविधाएं भी उसी के अनुरूप होंगी।

इन पदाेें पर चयन के लिए केवल साक्षात्कार देना होगा और कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में बनने वाली समिति इनका साक्षात्कार लेगी। शुरूआत में केन्द्र सरकार अभी मात्र 10 मंत्रालयों में एक्सपर्ट ज्वांइट सेक्रेटरी को नियुक्त करेगी। जिन मंत्रालयों एवं विभागों में शुरूआत में नियुक्ति होगी उनमें – फाइनैंस सर्विस, इकनॉमिक अफेयर्स, एग्रिकल्चर, रोड ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, पर्यावरण, रिन्यूअबल एनर्जी, सिविल एविएशन एवं कामर्स।

सरकार ने इन पदों के लिए कुछ योग्यताएं भी निर्धारित की है जिसमें योग्यता के अनुसार सामान्य ग्रेजुएट तथा किसी सरकार, पब्लिक सेक्टर यूनिट, यूनिवर्सिटी के अलावा किसी प्राइवेट कंपनी में 15 साल तक काम करने का अनुभव रखने वाले भी इन पदों पर आवेदन कर करते हैं।

जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन की योग्यता इस तरह निर्धारित की गई है कि 15 वर्ष तक कार्यकारी अनुभव रखने वालों के लिए सरकार के उच्च नौकरशाह पदों में सीधा प्रवेश मिल सकेगा। आवेदन करने की अन्तिम तारीख 30 जुलाई निर्धारित की गई है।