ड्रोन नोंदणीसाठी सरकारने डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म सुरु केले

0
217

दूरस्थपणे पायलट एरियल सिस्टम्स (RPAS) ज्याला ड्रोन म्हटले जाते त्याच्या सुरक्षित उड्डाणास सक्षम करण्यासाठी 1 डिसेंबर 2018 रोजी केंद्र सरकारचे सिव्हिल एविएशन रेग्युलेशन्स (CAR) लागू झाले. सरकारने ऑगस्ट 2018 मध्ये नियमांचे प्रकाशन घोषित केले होते.

• या घोषणाानुसार, नॅनो ड्रोन देशात तातडीने उडू शकतात. मात्र सूक्ष्मातीत आकारचे व उपरोक्त श्रेणींच्या ड्रोनसाठी ऑपरेटर्सना डिजिटल स्काय पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
• नागरी उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभू यांनी या प्रसंगी बोलताना सांगितले की ड्रोन भविष्याचा उद्योग आहे आणि देशासाठी हा अभिमानाचा विषय आहे की आता या उद्योगामध्ये प्रगती करत आहे.
• भारत या क्षेत्रातील आघाडी घेणार आहे आणि जगभरातील देशांमध्ये सामान्य, स्केलेबल मानक विकसित करण्यासाठी काम करणार आहे. या उद्योगात मेक इन इंडिया आणि भारतातून ड्रोन आणि सेवा निर्यात करण्याची मोठी क्षमता आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये

• RPAS च्या सुरक्षित उड्डाणासाठी भारताद्वारे जारी केलेले नियम संचालक, रिमोट पायलट्स, वापरकर्ते आणि उत्पादकांचे दायित्व आणि ड्रोनच्या सुरक्षित ऑपरेशनसाठी आणि वायुक्षेत्राचे सहकारी वापरासाठी मूळ उपकरणे निर्माते यांचे दायित्व तपशीलवार करतात.
• उडण्यासाठी परवानग्या मिळविण्यासाठी, RPAS ऑपरेटर किंवा रिमोट पायलटला फ्लाइट प्लॅन दाखल करावे लागेल.
• नवीन नियमांतर्गत, विमानचालन मंत्रालयाने हवाई क्षेत्रास तीन विभागात विभागले आहे, ज्या ठिकाणांची लवकरच घोषणा केली जाईल.
हे क्षेत्र खालीलप्रमाणे आहेत:
ग्रीन झोन (स्वयंचलित परवानगी): या झोनमध्ये उड्डाण करायला अॅपला डिजिटल स्काय पोर्टलद्वारे फ्लाइटची वेळ आणि स्थान आधी सांगावे लागतील.
यलो झोन (नियंत्रित हवाई क्षेत्र): या विभागात उड्डाण करण्यासाठी परवानगी आवश्यक असेल.
रेड झोन (उड्डाण करण्याची परवानगी नाही): या विभागात कोणत्याही ड्रोनला ऑपरेट करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
• ड्रोन चालविण्यास किंवा उडवण्याची परवानगी दिली असल्यास पोर्टलवर डिजिटलपणे उपलब्ध होईल.

• ड्रोन एक सरंक्षण तंत्रज्ञान आहे ज्यात भारता च्या आर्थिक वाढीस चालना देण्याची क्षमता आहे.
• तंत्रज्ञान, विमा, फोटोग्राफी आणि मनोरंजन यासारख्या क्षेत्राव्यतिरिक्त शेतकरी आणि पायाभूत सुविधा जसे रेल्वे, रस्ते, बंदरे, खाणी आणि कारखाने यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होऊ शकेल.
• राज्य सरकारच्या अध्यक्षतेखाली ड्रोन पॉलिसी 2.0 च्या शिफारशीवर नागरी उड्डयन मंत्रीाने एक कार्य-शक्तीची स्थापना केली आहे. 2018 च्या अखेरीस या टास्क फोर्सने आपला अंतिम अहवाल प्रसिद्ध करण्याची आशा आहे.
• RPASसाठी ड्रोन 2.0 फ्रेमवर्कमध्ये स्वायत्त उड्डाण, ड्रोनद्वारे वितरण आणि व्हिज्युअल लाइन ऑफ बीव्ह (बीव्हीएलओएस) च्या उड्डाणाच्या नियामक वास्तुकलांचा समावेश करण्याची अपेक्षा आहे.