‘ट्रिपल तलाक’ विधेयक लोकसभेत मंजूर

0
14

सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या दृष्टीने अन्यायकारक अशी मुस्लीम समाजातील ‘ट्रिपल तलाक’ची प्रथा अवैध ठरविल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने असा तलाक देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यासाठी पतीला तुरुंगात पाठविण्याची तरतूद असलेले विधेयक बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतले.

# भारतीय मुस्लिम समुदायाच्या महिलांच्या अधिकारांच्या सन्मानार्थ निर्णायक ठरणार्‍या ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारांचे संरक्षण) विधेयक-2017’ या त्वरित तिहेरी तलाक किंवा ‘तलाक ए बिद्दत’ पद्धत बंद करणार्‍या विधेयकाला संसदेच्या लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे.

# या विधेयकामध्ये, पत्नीपासून घटस्फोट घेण्यासाठी ‘तिहेरी तलाक’ पद्धतीचा वापर करणार्‍या पतीला शिक्षा म्हणून तीन वर्षांचा कारावास आणि रोख रकमी दंड देण्याच्या तरतूदी प्रस्तावित आहेत. त्यानुसार कोणत्याही माध्यमातून तीन तलाक (बोलून, लिहून वा ई-मेल, SMS आणि व्हाट्सअॅप यासारख्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने) देणे पुर्णपणे बेकायदेशीर आणि शून्य अर्थाने असणार.

# पुढे राज्यसभेत हा विधेयक मांडला जाणार आणि त्यांच्या मान्यतेनंतर या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होणार.

विधेयकाची पार्श्वभूमी

# मुस्लिम धर्मामध्ये ‘तलाक-ए-बिदत’ नावाने घटस्फोट घेण्याची रीत रुजलेली आहे. आधी आपण तलाक-ए-बिदत संबंधी जाणून घेऊया.  

# तलाक-ए-बिदत: तलाक-ए-बिदत म्हणजे एका तूहर (दोन पाळीच्या दरम्यानचा काळ) मध्ये एकापेक्षा जास्त वेळा तलाक उच्चारून किंवा संभोग नंतर तूहर मध्ये, किंवा एकाच वेळी निश्चित समकालीन घटस्फोट उच्चारून मुस्लिम पुरुष आपल्या बायकोला घटस्फोट देतो.

# या पद्धतीविरोधात, वर्ष 2016 मध्ये शायरा बानो यांनी बहूपत्नीकत्व, तिहेरी तलाक आणि निकाह हलालाला मान्यता आणि प्रमाणित करण्यासाठी असलेल्या मुस्लिम व्यक्तीगत कायदा (शरियत) उपयोगिता कायदा, 1937 च्या कलम 2 च्या घटनात्मक मुद्द्यांना आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. याचिकादारचे कुटुंब अतिरिक्त हुंडा मागणी पूर्ण करण्यात अक्षम असल्याने तिच्या पतीने तिला घटस्फोट दिला होता.

# मुस्लिम धर्माचा अभ्यास करणार्‍या विविध प्रसिद्ध विद्वानांनी देखील तलाक-ए-बिदत चा पवित्र कुराणमध्ये कोणताही पाया नसल्याचे दृश्ये स्पष्ट केलेली आहेत. शिवाय आव्हान देण्यासारख्या सराव पद्धती, ज्यामध्ये प्रत्यक्ष व्यवहारात स्त्रियांना पुरुषांची जंगम मिळकत म्हणून त्यांच्यासोबत गैरव्यवहार करणे हे मानवाधिकार आणि लिंग समानता यांच्या आधुनिक तत्वांच्या विरुद्ध तर आहेच, तसेच इस्लामिक विश्वासाचा अविभाज्य भाग सुद्धा नाही, असे स्पष्ट केलेले आहे.

# सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, इराक यासारख्या अनेक मुस्लिम राष्ट्रांनी अश्याप्रकारच्या पद्धतीवर बंदी घातलेली आहे किंवा मर्यादित केले आहे. भारतीय मुस्लिम समुदाय हे स्वतः सुधारणेसाठी आणि इस्लाम किंवा पवित्र कुराणमध्ये कोणताही पाया नसलेल्या त्रासदायक पद्धतीवर बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत.