जागतिक ग्राहक हक्क दिन – 15 मार्च

0
135

ग्राहक कल्याण विभाग 15 मार्च 2018 रोजी ‘मेकिंग डिजिटल मार्केटप्लेसेस फेअरर (डिजिटल बाजारांना अधिक पारदर्शी बनविणे)’ या विषयाखाली ‘जागतिक ग्राहक हक्क दिन’ साजरा केला.

# 1962 साली 15 मार्च रोजी तत्कालीन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी औपचारिकपणे अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये ग्राहक हक्क या संदर्भात संकल्पना सादर केली होती. ते प्रथम जागतिक नेते होते, ज्यांनी हा मुद्दा जगासमोर मांडला होता. 

# प्रथम जागतिक ग्राहक हक्क दिन (WCRD) 1983 साली साजरा करण्यात आला. या दिनाला अनुसरून भारतात दरवर्षी 24 डिसेंबर या दिवशी ‘राष्ट्रीय ग्राहक दिन’ साजरा केला जातो. या दिनी सर्व ग्राहकांच्या मूलभूत अधिकारांना प्रोत्साहन देण्यास संधी प्रदान केली जाते.

प्रेसिडेंट केनेडी यांनी जाहिर केलेल्या सनदेत खालील हक्कांचा समावेश होता – 

1. सुरक्षिततेचा हक्क – ग्राहकांच्या आरोग्याला अथवा जीवाला अपायकारक उत्पादने, उत्पादन प्रक्रिया, सेवा यांच्या पासून संरक्षण मिळण्याचा हक्क.

उदा. – अन्न, औषधे, विजेची उपकरणे, स्वयंपाकाचा गॅस, वीजपुरवठा इ. बाबतीत सुरक्षितता ही विशेष महत्वाची असते. त्यामुळे अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायदा, औषधे व सौंदर्यप्रसाधनांचा कायदा इत्यादी कायदे व अनेक नियम भारत सरकारने केले आहेत. तसेच काही विजेच्या उपकरणांबाबत आय.एस.आय. ISI हे चिन्ह घेणे उत्पादकांना बंधनकारक केले आहे.

2. माहितीचा हक्क – वस्तु व सेवांची डोळसपणे निवड करण्यासाठी आवश्यक असलेली व पुरेशी माहिती मिळण्याचा हक्क – जाहिरात, वस्तूवरील लेबल, वेष्टण याद्वारे किंवा अन्य मार्गांनी दिलेली माहिती चुकीची, किंवा दिशाभूल करणारी असेल तर त्यापासून संरक्षण मिळण्याचा हक्क.

उदा. – पॅकबंद वस्तूंच्या अधिनियमानुसार (1976) वस्तूच्या वेष्टणावर उत्पादकाचे नांव व पत्ता, वस्तूचे नांव, अधिकतम किरकोळ किंमत (MRP), वजन माप, उत्पादनाची/पॅकिंगची तारिख, औषधांच्या बाबतीतExpiry Date, उत्पादनाबाबत तक्रार करण्याचा पत्ता इत्यादी माहिती छापणे बंधनकारक आहे. आजकाल खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक उत्पादक आपल्या उत्पादनांबद्दल संकेतस्थळावर (website) ग्राहकांना उपयुक्त माहिती देतात.

3. निवड करण्याच्या हक्क – विविध वस्तु/सेवा स्पर्धात्मक किंमतीत उपलब्ध असण्याचा व त्यातून आपल्या पसंतीप्रमाणे निवड करण्याचा हक्क – ज्या उद्योगांमध्ये स्पर्धा शक्य नसेल आणि शासनाचे नियंत्रण लागू असेल तेथे वस्तू/सेवा यांचा समाधानकारक दर्जा आणि रास्त दर यांची हमी असणे.

उदा. – रेल्वे, पाणीपुरवठा, रस्ते इत्यादी सेवांबाबत स्पर्धा व्यवहार्य नसते. या सेवाही ग्राहकांना योग्य दर्जाच्या व रास्त दराने उपलब्ध असणे.

4. मत ऐकले जाण्याचा हक्क – (Right to be heard)

ग्राहकांवर परिणाम करणारी आर्थिक व इतर धोरणे ठरवताना व उत्पादनविषयक निर्णय घेताना ग्राहकांच्या हिताचा सहानुभूतीपूर्वक व साकल्याने विचार केला जाण्याचा हक्क – ग्राहक हिताचे प्रतिनिधीत्व करण्याचा हक्क यात अंतर्भूत आहे.

उदा. आज वीज कंपन्यांना दरवाढ करावयची असल्यास तसा प्रस्ताव महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे द्यावा लागतो. आयोग या प्रस्तावाला प्रसिध्दी देऊन ग्राहकांना त्यावर मत मांडण्याची संधी देतो.

1962 नंतरच्या काळात प्रेसिडेंट फोर्ड यांनी एक आणि आंतरराष्ट्रीय ग्राहक संघटना (Consumer International – CI) यांनी तीन अशा एकुण चार हक्कांची भर या सनदेत घातली – ते हक्क असे

5. ग्राहक शिक्षणाचा हक्क – ग्राहकांचे हक्क व कर्तव्ये यांची जाणीव ठेऊन वस्तू व सेवांची आत्मविश्वासाने आणि काळजीपूर्वक निवड करण्यासाठी आवश्यक असलेले ज्ञान व कौशल्य मिळवण्याचा हक्क.

उदा.- दूरचित्रवाणीवर प्रदर्शित होणारी“जागो ग्राहक जागो” ही मालिका ग्राहक शिक्षणाच्या हक्काची पूर्तता करते.

6. तक्रार निवारणाचा हक्क – तक्रार उद्भवल्यावर ग्राहकाच्या न्याय्य मागणीचे योग्य प्रकारे निवारण होण्याचा हक्क. तसेच सदोष वस्तु/सेवा यांमुळे ग्राहकाचे नुकसान झाल्यास ग्राहकाला त्याबद्दल भरपाई मिळण्याचा हक्क.

उदा. – खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगात आता ग्राहक कक्ष (Consumer Cells) असतात. त्यांच्याकडे पत्राने किंवा ऑनलाईन तक्रार केल्यास तिची दखल घेतली जाते. ग्राहक संरक्षणकायद्याद्वारेही ग्राहक आपल्या तक्रारींचे सुलभतेने, कमी वेळात व अल्पखर्चात निवारण करुन घेऊ शकतात.

7. आरोग्यदायी पर्यावरणाचा हक्क – मानवी जीवनाचा दर्जाउंचावणारे आरोग्यदायी पर्यावरण मिळण्याचा हक्क. प्रदुषणामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांपासून संरक्षण मिळण्याचा हक्क. या हक्काच्या संरक्षणासाठी पर्यावरण संरक्षण कायदा तसेच वाहने, कारखाने यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियम केलेले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानावरही निर्बंध आहेत.

8. मूलभूत गरजा भागवल्या जाण्याचा हक्क – जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य व शिक्षण या वस्तु व सेवा मिळण्याचा हक्क – त्यांची खरेदी करण्याच्या क्षमतेसाठी रोजगार मिळण्याचा हक्कही यात अंतर्भूत आहे.