चालू घडामोडी – 30 डिसेंबर 2018

0
400

30 डिसेंबर 2018 रोजीच्या महत्वाच्या निवड बातम्या थोडक्यात दिल्या आहेत . तरीही परीक्षेसाठी अपेक्षित अश्या घडामोडी देण्याचा आमचा पर्यंत आहे. दररोज फक्त 5 मिनिट द्या. चालू घडामोडी वाचायला म्हणजे तुमचा चालू घडामोडी ह्या विषयाचा अभ्यास होईल.

‘POCSO-2012’ मध्ये दुरुस्तीला मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बालकांविरोधातल्या लैंगिक गुन्ह्यांमधील गुन्हेगारांना अधिक कठोर शिक्षा देण्यासाठी ‘बाल लैंगिक अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम-2012’ यामध्ये दुरुस्तीला मंजुरी दिली आहे. POCSO कायदा बालकांना लैंगिक अपराध, लैंगिक शोषण आणि पोर्नोग्राफीपासून संरक्षण प्रदान करण्यासाठी लागू करण्यात आला. हा कायदा बालकांना 18 वर्षापेक्षा कमी वयाची व्यक्ती म्हणून परिभाषित करतो. या कायद्यात स्त्री-पुरुष असा भेदभाव नाही.

‘किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना-2018’ याला मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना-2018’ याला काही कलमांमध्ये नियमित दुरुस्तीसह मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे किनारपट्टी क्षेत्रांमध्ये वाढीव उपक्रमांना चालना मिळेल. यामुळे केवळ रोजगार निर्मितीमध्ये लक्षणीय वाढ होणार नाही तर उत्तम जीवनमान तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला महत्त्व मिळेल. CRZ साठीचा यापूर्वी आढावा 2011 साली घेण्यात आला होता. ‘CRZ अधिसूचना-2011’ याच्या तरतुदींचा विशेषतः सागरी आणि तटीय पर्यावरण व्यवस्थांचे व्यवस्थापन आणि संरक्षण, किनारपट्टी भागाचा विकास, निसर्ग पर्यटन, उपजीविका पर्याय आणि तटीय समुदायांचा शाश्वत विकास यासंबंधी तरतुदींचा विस्तृत आढावा घेण्यासाठी इतर भागधारकांव्यतिरिक्त विविध तटीय राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाला मिळालेल्या निवेदनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारची ‘अटल भाषांतर योजना’

भारत सरकारच्या परराष्ट्र कल्याण मंत्रालयाने देशात पूर्णप्रशिक्षित ‘विशेष दुभाषे’ तयार करण्यासाठी ‘अटल भाषांतर योजना (ABY)’ सुरू केली आहे. अरबी, चीनी, फ्रेंच, जपानी, रशियन आणि स्पॅनिश या भाषांचे हिंदीत भाषांतर करणारा (वा त्याविरुद्ध क्रिया करणारा) व्यक्ती (विशेष दुभाषे) यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे.

‘राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोग  (NCH) विधेयक-2018’च्या मसुद्याला मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोग  (NCH) विधेयक-2018’ याच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक सध्याच्या केंद्रीय होमिओपॅथी परिषदेच्या (Central Council for Homoeopathy -CCH) ऐवजी पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी एका नव्या संस्थेची स्थापना करेल. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (NMC) एलोपॅथी वैद्यकीय प्रणाली स्थापनेचा प्रस्ताव दिला असून त्याच धर्तीवर होमिओपॅथी वैद्यकीय शिक्षणात सुधारणा करणे हा या मसुद्याचा उद्देश आहे.