चालू घडामोडी – 30 ऑगस्ट, 2019

0
18

नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो,
चला बघूया आजच्या काही महत्वाच्या चालू घडामोडी, तेही फक्त 5 मिनटात !!!
या चालू घडामोडी परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाच्या आहेत.

RBI ने बिमल जालान समितीच्या शिफारशी मान्य केल्या, सरकारला रु. 1.76 लाख कोटी मान्य केले :

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) रु. 1,76,051 रुपयांची रक्कम हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बिमल जालान समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार भारत सरकारला ही रक्कम देण्यात आली आहे. अतिरिक्त पैशांत 2018-19 साठी रु. 1,23,414 कोटी आणि केंद्रीय मंडळाच्या बैठकीत स्वीकारलेल्या सुधारित आर्थिक भांडवलाच्या फ्रेमवर्क (ईसीएफ) नुसार रु. 52,637 कोटींची तरतूद आहे. बिमल जालान समितीच्या शिफारशींमुजब आर्थिक आणि बाह्य स्थिरतेसाठी आरबीआय प्राथमिक मार्गदर्शन करते. केंद्रीय बँकेचे हे नवीन पाऊल आरबीआयला त्याच्या सार्वजनिक धोरणांच्या उद्दीष्टांशी जुळण्यासाठी लवचिकता प्रदान करेल. जगातील सर्वात वेगाने विकसित होणार्‍या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक अशी ही मध्यवर्ती बँक इतर देशांच्या बँकांशी समन्वय साधण्याच्या प्रयत्न करेल.

आसाम एनआरसीची अंतिम यादी 31 ऑगस्ट 2019 रोजी जाहीर होणार :

आसामसाठी एनआरसी किंवा नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन उद्या 31 ऑगस्ट, 2019 रोजी प्रकाशित होईल. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आसाममधील लोकांना अफवांकडे दुर्लक्ष करण्याचे आवाहन केले आहे. गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की जर एखाद्याचे नाव नॅशनल सिटीझनशिप रजिस्टरमध्ये (एनआरसी) आढळले नाही तर त्या व्यक्तीला लगेच ‘परदेशी’ म्हणून घोषित केले जाणार नाही आणि ‘फॉरेन ट्रिब्यूनल’ कडे अपील करता येईल. न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल करण्याची वेळ सरकारने 60 पासून 120 दिवसांपर्यंत वाढविली आहे. या उद्देशाने राज्यातील बऱ्याच ठिकाणी न्यायाधिकरणांची स्थापना केली गेली आहे. सरकार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कडून गरजूंना मोफत कायदेशीर मदत देखील पुरवेल जेणेकरून ते अपील दाखल करु शकतील.

बँकांना पीओएस रोख पैसे काढण्याची सुविधा वाढवावी असा आरबीआयचा आग्रह :

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) बँकांना अधिक व्यापारी संस्थांमध्ये डेबिट कार्डद्वारे पैसे काढण्याची सुविधा वाढविण्यास सांगितले आहे. या संदर्भातील सूचनांचे योग्य पालन केले जात नाही हे लक्षात आल्यानंतर आरबीआयने एक परिपत्रक जारी केले. आधीच्या सूचनांनुसार आरबीआयने बँकांकडून पीओएस (पॉईंट ऑफ सेल) उपकरणे आणि त्यांच्याद्वारे जारी केलेल्या ओपन-लूप प्रीपेड कार्डसाठी सक्षम केलेल्या रोख रक्कम काढण्याबाबत बँकांना सूचना दिल्या होत्या. आरबीआयने आपल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे की “पत्र आणि आत्मा” या सूचना लागू केल्या नाहीत हे त्यांच्या निदर्शनास आले आहे.
आरबीआयच्या सूचना –
टियर I आणि II केंद्रांसाठी – दररोज रू. 1000
टियर III ते VI केंद्रांसाठी – दररोज रू. 2,000
रोख रकमेच्या व्यवहारात काढलेल्या रक्कमेच्या 1% (जास्तीत जास्त) इतका ग्राहक शुल्‍क (काही असल्यास).

बिहार सरकारने राज्य सचिवालयात जीन्स, टी-शर्टवर बंदी घातली :

बिहार सचिवालयात कर्मचार्‍यांनी टी-शर्ट व जीन्स घालण्यास बंदी घातली आहे. सरकारने कर्मचार्‍यांना कार्यालयात सभ्य, सरळ, शांत आणि सोयीस्कर कपडे घालण्याचे आदेश दिले आहेत. बिहार सरकारच्या आदेशानुसार, “अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी सभ्य, आरामदायक, सोपी, शांत आणि हलके रंगाचे पोशाख घालणे आवश्यक आहे.” हवामान आणि कामाच्या प्रकारानुसार कर्मचार्‍यांनी आपला ड्रेस निवडणे आवश्यक असल्याचे या आदेशात नमूद केले आहे. शासकीय आदेशानुसार अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयीन संस्कृतीचे विपरीत कपडे घालून कार्यालयात येत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ही बंदी घालण्यात आली. ऑर्डरमध्ये पुढे असे वाचले आहे की जीन्स आणि टी-शर्ट घालणे हे ऑफिसच्या संस्कृतीच्या विरूद्ध आहे. टी-शर्ट आणि जीन्सवरील बंदी सचिवालयातील सर्व कर्मचार्‍यांसाठी असूनही त्यांच्याकडे कोणताही दर्जा असो. कर्मचार्‍यांना कार्यालयात आरामदायक व हलके रंगाचे कपडे घालण्यास सांगितले आहे. या आदेशानंतर राज्य सचिवालयातील सर्व कर्मचार्‍यांना राज्य सरकारने विहित केलेले कपडे घालावे लागतील.

भारताची पहिली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य यांचे निधन :

भारताची प्रथम महिला महानिदेशक (DGP) कंचन चौधरी भट्टाचार्य यांचे 26 ऑगस्ट, 2019 रोजी मुंबईत एका आजाराने निधन झाले. कांचन चौधरी भट्टाचार्य 1973 च्या बॅचच्या आयपीएस अधिकारी होत्या. 2004 साली जेव्हा त्यांना उत्तराखंडच्या डीजीपी म्हणून नियुक्त केले गेले तेव्हा त्यांनी इतिहास रचला. निवृत्तीनंतर 2014 मधील लोकसभा निवडणूक लढवून त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. हरिद्वार मतदारसंघातून आम आदमी पक्षाच्या तिकिटावर त्यांनी लोकसभा निवडणूक लढविली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विटर पोस्टवर कंचन भट्टाचार्य यांचे स्मरण केले, “देशाच्या पहिल्या महिला डीजीपी सुश्री कंचन चौधरी भट्टाचार्य यांचे निधन झाल्याबद्दल त्यांना वाईट वाटले. निवृत्तीनंतर सार्वजनिक जीवनात ती सक्रिय राहिली आणि
शेवटच्या शेवटपर्यंत देशाची सेवा करण्याची इच्छा होती. तिची आठवण येईल.”