चालू घडामोडी – 28 मे, 2019

0
11

नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो,
चला बघूया आजच्या काही महत्वाच्या चालू घडामोडी, तेही फक्त 5 मिनटात !!!
या चालू घडामोडी परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाच्या आहेत.

मेघालय उच्च न्यायालयाचे हिंदू राष्ट्राबाबतचे निरीक्षण रद्द :

पाकिस्तानने स्वत:ला इस्लामिक राष्ट्र म्हणून घोषित केले तसे भारतानेही स्वत:ला हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित करावयास हवे होते, मात्र भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रच राहिले, असे निरीक्षण डिसेंबर 2018 मध्ये मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. आर. सेन यांच्या एकसदस्यीय पीठाने नोंदविले होते, ते मेघालयचे मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद याकूब मिर आणि न्या. एच. एस. थंगखिइव यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी अमान्य केले. न्या. सेन यांचे निरीक्षण कायदेशीरदृष्टय़ा दोषपूर्ण, घटनेतील तत्त्वांशी विसंगत आणि देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेचा अपमान करणारे आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्या. सेन यांनी मेघालयचे राज्यपाल तथागता रॉय यांच्या ‘माय पीपल अपरुटेड : दी एक्सोड्स ऑफ हिंदूज फ्रॉम इस्ट पाकिस्तान अ‍ॅण्ड बांगलादेश’ या पुस्तकाचा हवालाही दिला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकारच केवळ याचे महत्त्व ओळखून त्यानुसार निर्णय घेईल याची आपल्याला खात्री आहे, असेही न्या. सेन यांनी म्हटले होते.

ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांची राजीनाम्याची घोषणा :

ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी आपल्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आहे. यासोबत त्या कंझर्व्हेटीव्ह पक्षाच्या नेतेपदाचाही राजीनामा देणार आहेत. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या ब्रेक्झिट कराराच्या मुद्यावर खासदारांचा पाठिंबा मिळवण्यात अपयशी ठरल्यामुळे त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. ब्रेक्झिट डीलवर तीनवेळा त्या ब्रिटीश संसदेची मंजुरी मिळवण्यात अपयशी ठरल्या. ब्रिटनमध्ये कंझर्व्हेटीव्ह पक्षाचे सरकार आहे. थेरेसा मे यांच्या निर्णयामुळे ब्रिटनमध्ये नवीन पंतप्रधान निवडण्याची प्रक्रिया सुरु होणार आहे. ब्रेक्झिट करार मी पूर्ण करु शकले नाही याची मला आयुष्यभर खंत राहील असे त्यांनी सांगितले. थेरेसा मे यांच्या राजीनामा देण्याच्या निर्णयामुळे पुढचे काही महिने ब्रिटनमध्ये अनिश्चितता राहू शकते. थेरेसा मे या ब्रिटनच्या दुसऱ्या महिला पंतप्रधान होत्या. थेरेसा मे यांचे सहकारी डेव्हीड कॅमरुन यांनी जुलै 2016 मध्ये राजीनामा दिल्यानंतर त्यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारले होते. ब्रेक्झिटच्या विषयावर घेण्यात आलेल्या जनमत चाचणीनंतर कॅमरुन यांनी राजीनामा दिला होता. 52% ब्रिटीश जनतेने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या बाजून कौल दिला होता.

देशातील 25 राज्यांना प्लास्टिकमुळे महिना 1 कोटी दंड :

देशातील पंचवीस राज्यांनी प्लास्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबतची कृती योजना 30 एप्रिलपर्यंत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळास सादर न केल्यामुळे त्यांना दर महिना 1 कोटी रूपये पर्यावरण भरपाई द्यावी लागणार आहे. 30 एप्रिलपर्यंत राज्यांनी कृती योजना सादर केल्या नाहीत, तर त्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळास दरमहा 1 कोटी रूपये भरपाई द्यावी, असे राष्ट्रीय हरित लवादाने असे बजावले होते. याबाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे माजी अतिरिक्त संचालक एस.के. निगम यांनी सांगितले, की राज्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाचे पालन केलेले नसून यात केवळ दंडच नव्हे तर तुरुंगवासाच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे. प्लास्टिक व घन कचरा व्यवस्थापनात राज्यांची अवस्था वाईट असून महापालिकांच्या अग्रक्रमाच्या यादीत तो शेवटचा विषय आहे. आता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ राष्ट्रीय हरित लवादास राज्यांनी आदेशाचे पालन न केल्याची माहिती देईल आणि त्यानंतर राज्यांना फार मोठा आर्थिक दंड केला जाईल.

दक्षिण अमेरिकेतील पेरूला भूकंपाचा धक्का :

दक्षिण अमेरिकी देश पेरुच्या उत्तर मध्य भागाला भूकंपाचा जबरदस्त धक्का बसला. अमेरिकी भुवैज्ञानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार 26 मे रोजी दुपारी दोन वाजाता 8 रिक्टर स्केल तीव्रतेचा हा धक्का जाणवला. काही तज्ज्ञाच्या मते या भूकंपामुळे त्सुनामीचा धोका वाढला आहे. गेल्या सात दिवसांत पेरूमध्ये हा तिसरा भूकंपाचा धक्का आहे. 25 मे रोजी सायंकाळी बसलेल्या भूकंपाच्या धक्क्याची तीव्रता 4.78 इतकी नोंदवली गेली होती. तर 21 मे राजी झालेल्या भूकंपाची तीव्रता 5.1 रिक्टर स्केल नोंदवली आहे. भूकंपात कोणतेही वित्त अथवा मनुष्यहानी झाली नसल्याचे अमेरिकी वैज्ञानिकांनी स्पष्ट केले आहे.

साखरेच्या बाजारपेठेत उत्तर प्रदेशची महाराष्ट्रावर मात :

राजस्थान-दिल्लीपासून ते बंगाल व ईशान्य भारतामधील राज्यांमधील साखरेची जवळपास 35 लाख टनांची बाजारपेठ महाराष्ट्राने गेल्या दोन-तीन वर्षांत गमावली असून आता ती उत्तर प्रदेशच्या ताब्यात गेल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. राज्यातील अतिरिक्त साखरेच्या प्रश्नात या विक्रीविना पडून असणाऱ्या साखरेचाही मोठा वाटा असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्यातील उसाचे क्षेत्र वाढल्याने गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रात 107 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. त्यातून अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तीन वर्षांपूर्वी राज्यातील साखरेचे उत्पादन 42 लाख टनांपर्यंत खाली घसरले होते. त्यामुळे देशाच्या साखरेच्या बाजारपेठेत असलेल्या महाराष्ट्राच्या स्थानाला धक्का लागला. उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांनी या संधीचा लाभ घेत महाराष्ट्राच्या कारखान्यांच्या पारंपरिक बाजारपेठेत शिरकाव केला. राजस्थान, दिल्ली, कोलकाता, ओरिसा, ईशान्य भारतामधील राज्ये यांना महाराष्ट्रातील कारखान्यांची साखर जात होती. पण आता या बाजारपेठेवर उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांचा वरचष्मा असून महाराष्ट्राने सुमारे 35 लाख मेट्रिक टनांहून अधिक साखरेची बाजारपेठ गमावली आहे, असे राज्य सहकारी साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी सांगितले.