चालू घडामोडी – 19 जून, 2019

0
17

नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो,
चला बघूया आजच्या काही महत्वाच्या चालू घडामोडी, तेही फक्त 5 मिनटात !!!
या चालू घडामोडी परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाच्या आहेत.

सुमन राव बनली फेमिना मिस इंडिया 2019 :

फेमिना मिस इंडिया ग्रँड फिनाले 2019 मध्ये राजस्थानच्या सुमन राव हिने मिस इंडिया 2019 खिताब जिंकला आहे. शिवानी जाधव मिस ग्रँड इंडिया आणि श्रेया शंकर मिस इंडिया युनायटेड महाद्वीप घोषित करण्यात आली. फेमिना मिस इंडिया 2019 ची ग्रँड फिनाले 15 जून, 2019 रोजी सरदार वल्लभभाई पटेल इंडोर स्टेडियम, मुंबई येथे आयोजित केली गेली होती. सुमन राव मात्र 20 वर्षाची असून अद्याप अभ्यास करत आहे. थायलंडमधील मिस वर्ल्ड 2019 च्या स्पर्धेत ती भारताचे प्रतिनिधीत्व करेल.

यूको बँकेने यशोवर्धन बिर्ला याला डिफॉल्टर घोषित केले :

यश बिर्ला ग्रुपचे अध्यक्ष, यशोवर्धन बिर्ला ज्याला यश बिर्ला म्हणून ओळखले जाते, त्याला 16 जून, 2019 रोजी कोलकाता स्थित यूको बँकेने जाणूनबुजून पैसे न भरल्याबद्दल डिफॉल्टर घोषित केले आहे. यूको बँकेने दावा केला आहे की यशवर्धनच्या ग्रुप कंपन्यांमध्ये बिर्ला सूर्या या कंपनीने 67.65 कोटी रुपयांचे कर्ज फेडले नाही. यूको बँकेच्या मीडियाच्या निवेदनानुसार, यश बिर्लाला कर्जाची परतफेड करण्यासंबंधी अनेक सूचना पाठविल्या गेल्या. त्यांच्या कंपनीला मल्टी-क्रिस्टलाइन सोलर फोटोव्होल्टेक पेशी तयार करण्यासाठी रु. 1 अब्ज चे कर्ज देण्यात आले होते.

कामगार कायद्यांत बदलाचा विचार :

गुंतवणूकदारांसाठी सध्याच्या कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. सध्याच्या कामगारविषयक 44 कायद्यांचे चार गटांत वर्गीकरण आणि सुसूत्रीकरण केले जाणार आहे. वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा आणि ओद्योगिक संबंध अशा चार गटांत या कायद्यांचा समन्वय साधला जाणार आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आंतरमंत्री गटाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस शाहबरोबर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, कामगारमंत्री संतोष गंगवार, वाणिज्य आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आदी सहभागी झाले होते. कामगारांच्या प्रॉव्हिडंड फंडशी संबंधित कायदे, कामगार राज्य विमाविषयक कायदे, प्रसूतीविषयक सवलती आणि भरपाईविषयक कायदे यांचे एकाच सामाजिक सुरक्षा कायद्यात सुसूत्रीकरण होणार आहे. औद्योगिक सुरक्षाविषयक सध्या अस्तित्वात असलेल्या खाण कामगार कायदा, गोदी कामगार कायदा आदी कायद्यांचे विलीनीकरण होण्याची शक्यता आहे. किमान वेतन कायदा, बोनस कायदा, प्रोत्साहन आणि अन्य भत्ते या कायद्यांचेही सुसूत्रीकरण होण्याची शक्यता आहे. औद्योगिक तंटा कायदा 1947, कामगार संघटना कायदा 1926, औद्योगिक कामगार कायदा 1946 यांचेही सुसूत्रीकरण अपेक्षित आहे.

अल्पसंख्याक समाजातील पाच कोटी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती :

पुढील पाच वर्षे केंद्र सरकारच्या वतीने अल्पसंख्य समाजातील पाच कोटी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना तीन प्रकारच्या शिष्यवृत्त्या दिल्या जाणार आहेत. या शिष्यवृत्त्यांमध्ये पन्नास टक्के विद्यार्थिनींना सामावून घेतले जाणार आहे. मदरशामध्येही आधुनिक शिक्षण देण्यासाठी जुलै महिन्यापासून नवा कार्यक्रमही हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती अल्पसंख्य कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी दिली. दहावीपर्यंत (प्री मॅट्रिक), दहावीनंतर (पोस्ट मॅट्रिक) आणि व्यावसायिक-तांत्रिक शिक्षणासाठी (मेरिट कम मिन्स) अशा तीन शिष्यवृत्त्यांचा लाभ अल्पसंख्य विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना मिळणार आहे. या योजनांचा विशेषत: विद्यार्थिनींना अधिक फायदा मिळू शकेल. ज्या विद्यार्थिनींचे शिक्षण अपूर्ण राहिलेले आहे, त्यांना शिक्षणाची संधी मिळू शकेल. रोजगार मिळवण्यासाठी विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमाची गरज असते. अल्पसंख्य समाजातील विद्यार्थिनींना नामांकित शिक्षण संस्थांमधून हे अभ्यासक्रम पूर्ण करता येतील.

मुंबई जगातील सर्वाधिक वाहतूक कोंडीचे शहर, दिल्ली चौथ्या स्थानी :

जगातील सर्वात जास्त वाहतूक कोंडी असणाऱ्या शहरांची यादी नुकतीच एका कंपनीने जाहीर केली. या यादीमधील पहिले नाव मुंबई शहराचे आहे. अॅपल आणि उबर या कंपन्यांना लोकेशन्स पुरवण्याचे काम करणाऱ्या टॉमटॉम या कंपनीने जगभरातील 56 मोठ्या देशांचा अभ्यास करुन एक अहवाल सादर केला आहे. जगातील वेगवेगळ्या देशांमधील मोठ्या शहरांमध्ये एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी नियोजित वेळेपेक्षा किती टक्के अधिक वेळ लागतो हे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. या अहवालानुसार मुंबईमध्ये एका जागेवरुन दुसऱ्या जागी प्रवास करण्यासाठी नियोजित वेळेपेक्षा 65 टक्के अधिक वेळ लागतो असे म्हटले आहे. मुंबई खालोखाल या यादीमध्ये भारतातील दुसरे शहर आहे ते म्हणजे राजधानी दिल्ली. सर्वाधिक वाहतूक कोंडीच्या जागतिक यादीमध्ये चौथ्या क्रमांकावर असणाऱ्या दिल्लीमध्ये एका जागेवरुन दुसऱ्या जागी प्रवास करण्यासाठी नियोजित वेळेपेक्षा 58 टक्के अधिक वेळ लागतो.